होमपेज › Jalna › शासनाकडून शेतकर्‍यांची फसवणूक 

शासनाकडून शेतकर्‍यांची फसवणूक 

Published On: Jul 09 2018 1:02AM | Last Updated: Jul 09 2018 1:02AM



अंबड : प्रतिनिधी

राष्ट्रवादीने काढलेल्या हल्लाबोल, संघर्षयात्रे नंतर हिवाळी अधिवेशनात बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना कोरडवाहू जमिनीस 30 हजार तर बागायत शेतकर्‍यांना 37 हजार हिवाळी अधिवेशनात जाहीर केले; परंतु प्रत्यक्षात 30 टक्के शेतकर्‍यांना अद्याप अनुदानाचे पैसे मिळाले नाहीत. 

शासनाकडून सर्व बाबतीत शेतकर्‍यांची फसवणूक झाल्याची टीका आ. राजेश टोपे यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केली. आ. टोपे म्हणाले की, सरकारने जिल्ह्यासाठी 73कोटी 43 लाख रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. केवळ कागदोपत्री 96.47% रक्कम देण्यात आल्याचे प्रशासनाचे म्हणने असले तरी परिस्थिती उलटी आहे. खरीप हंगामात पीक कर्जाचे उद्दिष्ट 1259कोटी 10 लक्ष रुपये आहे. आतापर्यंत फक्त 271 कोटी 69 लक्ष रुपये वाटप करण्यात आले. ज्याची टक्केवारी फक्त 19 टक्के आहे. पीक कर्जाची मागणी करणार्‍या शेतकर्‍यांना बँका प्रतिसाद देत नाहीत.विविध राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या व्यवस्थापकांनी कर्ज नाकारले आहेत त्या साठी वैध कारण दिलेले नाही याचा अर्थ असा होतो की शेतकर्‍यांना प्रतिसाद न देता त्यांच्या कर्जाची मागणी स्पष्टपणे नाकारण्यासाठी बँकेनी धोरणात्मक निर्णय केला आहे. पत्रकार परिषदेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष निसार देशमुख, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सतीश टोपे, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे चेअरमन मनोज मरकड यांची प्रमुख उपस्थिती होती.