चीनच्या ८०० कंपन्यांना अमेरिकेचे दरवाजे बंद!

Last Updated: May 22 2020 1:44AM
Responsive image


वॉशिंग्टन : वृत्तसंस्था

कोरोना प्रादुर्भावावरून सुरू असलेले अमेरिका-चीनदरम्यानचे शाब्दिक युद्ध आता अमेरिकेकडून कारवाईच्या पातळीवर आले आहे. अमेरिकन लेखा परीक्षण आणि नियमांच्या अधीन राहून आवश्यक अटी, शर्तींची पूर्तता न करणार्‍या चिनी कंपन्यांना अमेरिकेच्या शेअर मार्केटची दारे आता बंद करण्यात येणार आहेत. तसे विधेयकच अमेरिकन संसदेत आज गुरुवारी पारित झाले आहे. ‘ब्लूमबर्ग’च्या निष्कर्षानुसार हे विधेयक पारित झाल्याने जवळपास 800 चिनी कंपन्या अमेरिकन शेअर मार्केटमधून डिलीस्ट होणार आहेत. 

अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड या चिनी कंपनीलाही या विधेयकाचा फटका बसणार आहे. रिपब्लिकन सिनेटर जॉन केनेडी, डेमॉक्रॅटिक सिनेटर ख्रिस व्हॅन हॉलेन यांच्या प्रातिनिधिक व एकत्रित संमतीने हे विधेयक पारित झाले आहे, हे येथे उल्लेखनीय! 

एरवीही अमेरिका अमूक एक कंपनी परकीय सरकारच्या अधिन राहून काम करीत असल्याचे निदर्शनाला आल्यास अशा कंपनीला ‘एंटिटी लिस्ट’मध्ये समाविष्ट करत असते. कंपनी ज्या मूळ देशातील आहे, त्या देशातील सरकारच्या सांगण्यावरून ती (कंपनी) जर अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताविरुद्ध एखाद्या कार्यवाहीत, दुष्प्रचारात, माहिती काढण्यात गुंतलेली आढळली तर अशी कारवाई अमेरिकेकडून केली जाते. अमेरिकेने यापूर्वी याच आधारावर चीनच्या 5, संयुक्त अरब अमिरातीच्या 5 आणि पाकिस्तानच्या एका कंपनीला ‘एंटिटी लिस्ट’ मध्ये समाविष्ट केले होते. 

आता चीनच्या मुसक्या आवळण्यासाठी अमेरिकेने थेट कायदाच करून घेतला आहे.  निवृत्तीवेतन निधीसारखा अमेरिकेचा अगडबंब निधी तसेच अनेक अन्य गुंतवणुकींच्या जोरावर चीनमधील कंपन्या दिवसेंदिवस गब्बर होत  आहेत. अमेरिकेतून पैशांच्या प्रवाहांवर प्रवाह चीनचा खजिना भरत चाललेले आहेत. अलीबाबासारख्या चिनी कंपन्यांना अमेरिकेत मोठा बाजार उपलब्ध झालेला आहे. तेव्हा अमेरिकन कायदेमंडळातील अनेक सदस्यांनी त्याविरुद्ध लाल निशाण फडकावणे सुरू केले आणि आज या विधेयकात त्याची परिणती झाली. कंपनी परदेशातील सरकारशी बांधील नसल्याचे सिद्ध करू शकली नाही तर ती अमेरिकन एक्स्चेंज मार्केटच्या यादीतून वगळण्यात येणार आहे.