Sun, Nov 18, 2018 00:55



होमपेज › Goa › धोरण ठरल्यानंतरच खाणबंदीप्रश्‍नी पंतप्रधानांची भेट घेणार : मुख्यमंत्री

धोरण ठरल्यानंतरच खाणबंदीप्रश्‍नी पंतप्रधानांची भेट घेणार : मुख्यमंत्री

Published On: Jul 05 2018 1:37AM | Last Updated: Jul 05 2018 12:31AM



पणजी : प्रतिनिधी

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या खाणबंदीच्या आदेशावर सर्वोत्तम आणि जलद, असा तोडगा काढून राज्यातील खाणी सुरू करण्यास  सरकार प्राधान्य देत आहे. खाणींवरील राज्याचे नेमके धोरण ठरल्यानंतर आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहे, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले.

पर्वरी येथील एका सरकारी कार्यक्रमावेळी पत्रकारांशी पर्रीकर बोलत होते. ते म्हणाले, की राज्यातील थोड्यातरी खाणी लवकरात लवकर कार्यान्वित व्हाव्यात, असे आपले ध्येय आहे. खाणबंदी उठवून सर्वात चांगला आणि जलद असा मार्ग शोधण्याचा आपला प्रयत्न राहणार आहे. पावसाळ्यात खाणी नेहमीच बंद ठेवल्या जात असल्याने त्याबाबत सध्यातरी कोणी काळजी करू नये. खाणीवरील कामगारांना खाण कंपन्यांनी कामावरून काढून टाकलेले नसून त्यांना काहीही काम नसल्याने  कामास न येण्यास सांगितले गेले आहे. यामुळे सध्यातरी या विषयाबाबत कोणीही काळजी करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, पुन्हा खाणी सुरू करण्यासाठी आपण सर्व त्या उपायांवर विचार करणार आहे, असे  पर्रीकर यानी सांगितले.

आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्याचा मनोदय याआधी व्यक्त केला होता. मात्र, त्याआधी सर्व घटकांशी विचार विनिमय सुरू आहे. राज्याच्या भल्यासाठी सर्वात चांगला मार्ग नजरेसमोर आला, की आपण पंतप्रधानांना भेटणार आहे. गरज पडल्यास पावसाळी अधिवेेशन सुरू असतानाही आपण मोदी यांना भेटू शकतो. मात्र, या भेटीची नक्की वेळ आपण अजून ठरवलेली नाही. 

कायदा दुरुस्तीबाबत अभ्यास सुरू
खाणबंदीबाबत तोडगा काढण्यासाठी सल्ले घेण्याचे काम अजूनही सुरू आहे. कायद्यात दुरुस्ती करणे म्हणजे नेमके काय करावे लागणार आहे, याचाही अभ्यास करणे सुरू असल्याने अजूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीसाठी वेळ मागितली गेली नाही. या समस्येवर सर्वमान्य तोडगा निघण्याची शक्यता झाल्यावरच पंतप्रधान मोदी यांना भेटणार आहे. 

जुगार कायदा बदलण्याची गरज नाही
जुगाराविषयी कायदा बदलण्याची काहीही गरज नाही. सध्या अस्तित्वात असलेल्या जुगार कायद्यातच आवश्यक ते बदल अथवा दुरुस्ती केली जाऊ शकते. या कायद्यांतर्गतच कॅसिनोवर अल्पवयीन मुलांना  बंदी केलेली आहे. आणखी काही महत्त्वाची बंधने घालण्यासाठी या  कायद्यातील   तरतुदींचाच वापर केला जाऊ शकतो, असे   मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले.