Thu, Sep 20, 2018 18:10



होमपेज › Goa › काजूगरांवरील आयात शुल्क कपातीने दिलासा

काजूगरांवरील आयात शुल्क कपातीने दिलासा

Published On: Feb 02 2018 1:33AM | Last Updated: Feb 01 2018 11:52PM



पणजी : प्रतिनिधी

गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीज (जीसीसीआय) ने केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. अर्थसंकल्पात पर्यटन उद्योगवाढीसंदर्भात  ‘भारतमाला’ प्रकल्पाचा  राज्याला मिळणारा फायदा तसेच काजूगरांवर असलेले आयात शुल्क 5 वरून 2.5 टक्क्यांपर्यंत कमी केल्याने ही बाब गोव्याच्या दृष्टिकोनातून समाधानकारक असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले. 

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे थेट प्रक्षेपण ‘जीसीसीआय’ च्या सभागृहात दाखवण्यात आले होते. अर्थसंकल्पानंतरच्या चर्चेत भाग घेताना ‘जीसीसीआय’चे अध्यक्ष संदीप भंडारी म्हणाले की, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कृषी क्षेत्रावर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यावर अधिक भर दिलेला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या भल्यासाठी अधिक योजनांचा समावेश आणि राज्याच्या उद्योगविषयक साधनसुविधांच्या विकासावरील भर या चांगल्या गोष्टी आहेत. पर्यटनाच्या दृष्टीने देशातील 10 महत्वाच्या राज्यांमध्ये गोव्याचा झालेला समावेश समाधानकारक आहे. मांगिरीष पै रायकर यांनी सांगितले की, महसूलवाढीच्या माध्यमातून देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प महत्त्वपूर्ण आहे. सामान्य जनतेचा विचार करून तयार करण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पामुळे जनता नक्कीच खूश होणार आहे.

साधनसुविधा विकासाला मदत ः देसाई 

भारतीय उद्योग महासंघाच्या गोवा शाखेचे अध्यक्ष राजकुमार देसाई यांनी सांगितले की, गोव्यात नव्यानेच मांडण्यात आलेल्या सामूहिक शेतीला अर्थसंकल्पात चालना दिली गेली आहे. ‘भारतमाला’, ‘आयुष्यमान भारत’ आणि ‘उडान’ सारख्या योजनांचे राज्यातील साधनसुविधा विकासात मोलाचे योगदान लाभणार आहे. 

नोकरदारांना अतिरिक्त परतावा ः पिकळे 

चार्टर्ड अकाउंटंट संघटनेचे अध्यक्ष विनेश पिकळे म्हणाले की, आरोग्य क्षेत्रात 1200 कोटी रुपयांचे अनुदान लाभल्याने देशातील 10 कोटींच्यावर गरीब कुटुंबांना आरोग्य विम्याचे कवच मिळणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना पोस्ट आणि कायम ठेवीत 50 हजार रूपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर नसल्याने दिलासा  आहे. जीवन विमा निगममध्ये गुंतवणूक केलेल्यांना किमान 8 टक्के उत्पन्नामुळे गुंतवणुकीत वाढ होणार आहे. यंदा नोकरदारांना अतिरिक्त 14 हजार रूपयांच्या परतावाच्या लाभ होणार आहे. 

आरोग्यक्षेत्रासाठी उपकारक ः डॉ. शेखर साळकर

आरोग्य क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प नवनवीन योजनांनी परिपूर्ण आहे. अर्थसंकल्पातील  तरतुदी सामान्यांसाठी  उपयुक्त असल्या तरी या निधीचा वापर व योजनांची अंमलबजावणी योग्यरित्या होेणे गरजेचे आहे. 1.5 लाख आरोग्य सुविधा केंद्रे सुरू करण्याचा उपक्रम स्वागतार्ह असून ही केंद्रे कुठे  व्हावीत, याचा भौगोलिकदृष्ट्या अभ्यास आवश्यक आहे.   जिल्हा इस्पितळांचे वैद्यकीय महाविद्यालयांत रुपांतर करणे ही इंडियन मेडिकल असोसिएशनची मागणी होती ज्याचा अर्थसंकल्पात विचार करण्यात आला. ज्येष्ठ नागरिकांनाही  दिलासादायक तरतूद आहे. सरकारने प्रत्येक 200 कि.मी.च्या अंतरावर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल व प्रत्येक 50 कि.मी.च्या अंतरावर रुग्णालय असण्यावर भर द्यावा, असे आपल्याला वाटते.

 -डॉ.शेखर साळकर,कर्करोग तज्ज्ञ

सर्वसामान्यांची निराशा ः अ‍ॅड.सुहास नाईक

 केंद्रीय अर्थसंकल्पात नोकरदार तसेच मध्यमवर्गासाठी काहीच तरतूद करण्यात आली नसून हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा नाही. पेट्रोल व डिझेलच्या दरात  इतकी भरमसाठ वाढ  झाली आहे की  त्यांच्या दरात करण्यात आलेली 2 रुपयांची  घट  सर्वसामान्यांना   दिलासा देणारी नाही.  जीवनाश्यक वस्तूंच्या दररवाढीमुळे   महागाईने जनता त्रस्त बनली आहे.  याचा सर्वाधिक फटका  हा नोकरदारांना बसत आहे.  केंद्रीय  अर्थसंकल्प हा केवळ मोठ्या कॉर्पोरेटना  नजरेसमोर ठेवून  मांडण्यात आला आहे. त्याचबरोबर  रोजगारनिर्मितीवरदेखील या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आलेला नाही. 
-  अ‍ॅड. सुहास नाईक,
 आयटकचे कामगार नेते