Fri, Sep 21, 2018 03:40



होमपेज › Goa › शिक्षकांच्या रिक्‍त जागा चार महिन्यांत भरणार

शिक्षकांच्या रिक्‍त जागा चार महिन्यांत भरणार

Published On: Aug 01 2018 1:22AM | Last Updated: Aug 01 2018 12:14AM



पणजी : प्रतिनिधी

राज्यभरातील सरकारी शाळांतील  शिक्षकांच्या रिक्‍त जागा येत्या चार महिन्यांत भरल्या जाणार असून त्याबाबत लवकरच आदेश जारी केला जाणार आहे. ‘सायबर एज’ योजनेचा विद्यार्थ्यांकडून होत असलेला गैरवापर   रोखण्यासाठी यंदापासून लॅपटॉप योजनेत बदल करून शाळेतच संगणक प्रयोगशाळा स्थापन करून विद्यार्थ्यांना तिथे लॅपटॉपचा वापर करण्याची सोय करण्याबाबत सरकारने विचार सुरू  केला आहे, असे शिक्षणमंत्री तथा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले.

शाळा, उच्चशिक्षण, तांत्रिक, पॉलिटेक्निक, तसेच अभियांत्रिकी, स्थापत्यशास्त्र, कला, फार्मसी महाविद्यालयावरील अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. पर्रीकर म्हणाले की, राज्यातील शालेय शिक्षकांची पदे भरण्याची होत असलेली मागणी चार महिन्यांत पूर्ण केली जाणार आहे. प्राथमिक शाळांत 182 शिक्षकांच्या रिक्‍त जागा भरण्यासाठी येत्या 10 दिवसांत जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. ‘सायबर एज’ योजनेखाली चांगल्या दर्जाचे ‘लिनोव्हो’ कंपनीचे लॅपटॉप दिले जात आहेत. मात्र, या योजनेचा काही विद्यार्थ्यांकडून होत असलेल्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी यंदापासून लॅपटॉप योजनेत बदल करण्याचा सरकारचा विचार आहे. या योजनेत दुरूस्ती करून संगणक विद्यार्थ्यांना दिले गेले तरी त्याची मालकी त्यांना मिळणार नाही. शाळेतच संगणक प्रयोगशाळा स्थापन करून विद्यार्थ्यांना तिथेच लॅपटॉपचा वापर करण्याचे बंधन घालण्याबाबत सरकारने विचार चालवला आहे.  

राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळांचा दर्जा वाढला असून राज्यभरात सुमारे 20 हजार विद्यार्थी सरकारी प्राथमिक शाळांत विद्यार्जन करत आहेत. यामागे चांगला निकाल येणे, खासगी शाळांच्या बरोबरीने मिळत असलेल्या सोयी-सुविधा हे कारण आहे. यातील 22  सरकारी शाळांचा 100 टक्के तर  26 शाळांचा 90 टक्केच्या आसपास निकाल लागलेला आहे. गेल्या पाच वर्षांत सरकारी प्राथमिक शाळांवर 68 कोटी रूपये खर्च केले आहेत, असे पर्रीकर यांनी सांगितले.

माधान्ह आहार योजनेच्या दरात आणखी वाढ होणार नसल्याचे स्पष्ट करून पर्रीकर म्हणाले की, केंद्र सरकार राज्याला 2.48 रूपये प्रति विद्यार्थी देत असून त्यात राज्यातर्फे 3.63 रूपयांची भर घालून 6.11 दराने बिले फेडली जातात. कोणत्याही स्वयंसेवा गटाला हे दर परवडत नसेल तर त्यांनी आपले  कंत्राट खुशाल सोडायला हरकत नाही. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात 27 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून अन्नाचा दर्जा आणखी वाढण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विशेष मुलांसाठी खास केंद्र सप्टेंबर महिन्यापर्यंत कार्यान्वित केले जाणार आहे. शालेय शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी 781 प्राथमिक सरकारी शाळांमध्ये मूल्यवर्धीत शिक्षण पद्धत लागू केली असून त्याचा परिणाम अत्यंत चांगला मिळाला आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांना 24,124  पुस्तकांचे वाटप करण्यात आले असून 21 हेडमास्टर, 1113 शिक्षकांना रिफ्रेशर्स उपक्रमात प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. आता या नव्या शिक्षण पद्धतीचा खासगी शाळांमध्येही वापर करण्यास सुरवात झाली आहे. भविष्यात विद्यार्थ्यांना वाहतूक व रस्ता सुरक्षा, स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापन या तीन विषयांत खास प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.

भाषा माध्यम प्रश्‍न संपला : पर्रीकर

राज्यात प्रत्येक 2 किलोमीटरच्या परिघात प्राथमिक शाळा उपलब्ध आहे. यामुळे नवीन शाळा स्थापन करण्याचा प्रश्‍नच येत नसल्याने यापुढेे भाषा माध्यमाचा प्रश्‍न संपुष्टात आला आहे, असेच म्हणावे लागेल. गतसाली  मराठी वा कोकणी माध्यमाच्या दोन-तीन शाळांनाच परवानगी देण्यात आली आहे. पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून ‘घराच्या शेजारील शाळा’ ही संकल्पना राबवली जाणार असून  शाळेच्या प्रवेशासाठी नियमावलीत बदल केले जाणार आहेत. या नव्या नियमांमुळे, राज्यात विद्यार्थ्यांच्या घटत्या पटसंख्येमुळे शाळा बंद पडण्याचे प्रकार बंद होणार असून शाळेत प्रवेश मिळण्याबाबत धावपळही होणार नसल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.