Tue, Nov 13, 2018 21:56



होमपेज › Goa › अनुसूचित दर्जा न मिळाल्याने धनगर समाजात नाराजी

अनुसूचित दर्जा न मिळाल्याने धनगर समाजात नाराजी

Published On: Jan 05 2018 1:06AM | Last Updated: Jan 04 2018 10:53PM

बुकमार्क करा




होंडा : वार्ताहर

राज्यातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळवून देऊ,अशी घोषणा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात करून धनगर समाजाला आशेचा किरण दाखवलेल्या भाजप सरकारने राज्यात पाच वर्षे सत्ता पूर्ण करून सहावे वर्ष पूर्ण होत आले तरी प्रलंबित असलेला धनगर समाजाचा प्रश्न सोडवण्याबाबत कोणत्याच हालचाली दिसत नसल्याने  प्रचंड नाराजी पसरली आहे.

गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, विद्यमान मुख्यमंत्री तथा तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष   विनय तेंडुलकर यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांची दि.7 जानेवारी 2017 रोजी भेट घेऊनही  वर्षभर कोणत्याच हालचाली झालेल्या दिसत नाही, त्यामुळे सरकार धनगर समाजाच्या बाबतीत गंभीर नसल्याची शंका धनगर समाजात निर्माण झाली आहे.

राज्यातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा द्यावा या मागणीसाठी सदर समाजातील दोन संस्था गेली दोन तीन दशके सरकारशी झगडत आहेत, त्याचाच परिपाक म्हणून सन 1992 साली राज्य सरकारने धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचा आदिवासी दर्जा द्यावा, असा अहवाल केंद्र सरकारला पाठवला होता.  परंतु त्यानंतर घडलेल्या अनेक घटनांनंतर सन 2002 साली धनगर समाजाला वगळून गावडा, कुणबी व वेळीप या समाजाला आदिवासी समाज म्हणून मान्यता  दिली. तेव्हा पासून धनगर समाजाच्या गोवा धनगर समाज सेवा संघ सत्तरी आणि गोमंतक धनगर समाजोन्नती मंडळ या दोन्ही संस्था जोरदार मागणी करीत आहेत.

सदर समाजातील संस्थेच्या वतीने 20 एप्रिल 2016 रोजी पणजी आझाद मैदानावर धनगर समाजाचा महामेळावा आयोजित करून सरकारकडे जाहीर मागणी केली होती, पंरतु त्या नंतर सरकारा कडून कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी धनगर समाजाच्या बांधवांनी सदर विषय उचलून धरल्याने    तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या पुढाकाराने माजी  मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, प्रदेशाध्यक्ष तथा राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर यांनी  राज्यातील धनगर समाजाच्या संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांची भेट   गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांच्याशी घडवून आणली होती. यावेळी गृहमंत्री सिंग यांनी धनगर समाजाचा प्रश्न   आपण तातडीने  सोडवून योग्य न्याय देऊ, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र सदर भेट होऊन एक वर्ष झाले तरी अद्याप या प्रकरणी कोणताच तोडगा निघाला नाही. या प्रकरणी चर्चेसाठी गोवा धनगर समाज सेवा संघाच्यावतीने   लवकरच बैठक घेणार असल्याचे संस्थेचे सचिव पवन वरक यांनी सांगितले.

धनगर समाजाचा प्रश्न सन 2002 साली सुटायला पाहिजे होता. गावडा, कुणबी व वेळीप या समाजाला आदिवासी दर्जा  देताना जे निकष केंद्रीय समितीने लावले तेच निकष धनगर समाजाला लावणे गरजेचे आहे. धनगर समाज आदिवासी दर्जा मिळावा, यासाठी सत्तेत येणार्‍या प्रत्येक सरकारकडे मागणी करीत आहे. पंरतु  यापुढे समाजासाठी न्यायालयात जाणे हा एकच पर्याय उरला आहे,  अशी प्रतिक्रिया गोवा धनगर समाज सेवा संघाचे अध्यक्ष बी. डी. मोटे यांनी व्यक्त केली आहे