Thu, Nov 15, 2018 03:14



होमपेज › Goa › राज्यसरकारकडून प्रतिज्ञापत्र सादर

राज्यसरकारकडून प्रतिज्ञापत्र सादर

Published On: Apr 19 2018 1:34AM | Last Updated: Apr 19 2018 1:34AM



पणजी : प्रतिनिधी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुरू असलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत राज्यातील खनिज क्षेत्राबाहेर असलेले आणि रॉयल्टी भरलेल्या खनिजाच्या वाहतुकीला मान्यता द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारच्यावतीने 64 पानी प्रतिज्ञापत्राद्वारे बुधवारी (18 रोजी) करण्यात आली. न्यायालयाने याचिकादार गोवा फाऊंडेशन, खाण मालक आणि राज्य सरकारला शुक्रवारपर्यंत आपला लेखी युक्तीवाद सादर करण्याचा आदेश देऊन सुनावणी मंगळवार दि. 24 एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली आहे. 

राज्यातील जेटी, बार्जेस आणि बंदरावरील खनिजाच्या वाहतुकीला सर्वोच्च न्यायालयाने 4 एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशाकडे बुधवारी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकारने  अंगुलीनिर्देश केला आहे. जेटीबाहेर असलेल्या आणि खाण कंपन्यांकडून रॉयल्टी भरलेल्या खनिजाचीही वाहतूक करण्यास मान्यता मिळावी, अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे करण्यात आली आहे.

 सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील 88 खाण लिजांचे नूतनीकरण रद्द करून 16 मार्चपासून खाणबंदीचा आदेश 7 फेब्रुवारी-2018 रोजी दिला होता. या आदेशानुसार सर्व खाणी बंद झाल्या असल्या तरी लिजधारकांनी 15 मार्चपूर्वी काढलेले खनिज लिजक्षेत्राबाहेर काढून ठेवले होते. या खनिजाची रॉयल्टीही खाण कंपन्यांनी भरली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश लिज क्षेत्राबाहेरील खनिजाला लागू होत नसल्याचा दावा करून खाण खात्याने या खनिजाच्या वाहतुकीला मुभा दिली होती. गोवा फाऊंडेशनने खात्याच्या या धोरणालाच विरोध करून उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता, याचिकादाराची बाजू उच्च न्यायालयाने उचलून धरली होती. यामुळे लिज क्षेत्राबाहेरील खनिजाच्या वाहतुकीला आडकाठी आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 एप्रिलला दिलेल्या नव्या आदेशात, हा प्रश्‍न उच्च न्यायालयानेच सोडवावा, अशी सूचना केल्याने या प्रश्‍नी सध्या सुनावणी सुरू आहे.