Sat, Sep 22, 2018 00:58



होमपेज › Goa › खाणबंदीवर कायदा दुरूस्ती हाच उपाय

खाणबंदीवर कायदा दुरूस्ती हाच उपाय

Published On: Jul 27 2018 1:24AM | Last Updated: Jul 27 2018 1:24AM



पणजी : प्रतिनिधी

खाणबंदीचा तिढा सोडवणे एकट्या राज्य सरकारच्या हातात नाही. हा प्रश्‍न केंद्र सरकारच्या मदतीनेच सुटू शकतो. खाण व खनिज (नियंत्रण व विकास कायदा 1987) कायद्यात   दुरूस्ती करणे, हाच सर्वोत्तम मार्ग सध्यातरी दिसत आहे. या कायद्याद्वारे 1987 सालच्या कायद्यात पूर्वलक्षी प्रभावाने दुरूस्ती लागू करून 50 वर्षांसाठी लिजांचे नूतनीकरण   केल्यास आणखी काही काळ खाणी चालवण्यास मुभा मिळू शकते. यासाठी राज्य सरकारतर्फे आपण दिल्लीला जाऊन केंद्र सरकारला खाण कायद्यात दुरूस्तीची विनंती  करणार आहे.  विरोधी काँग्रेससह सर्व आमदारांनी त्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी  विधानसभेत गुरूवारी केले. 

अर्थसंकल्पातील खाण, सहकार, अबकारी, वित्त, वन, उद्योग खात्यांवरील अनुदानित मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. पर्रीकर म्हणाले की, राज्य सरकार खाणबंदीच्या प्रश्‍नावर केवळ तात्पुरता तोडगा काढू शकतेे. या प्रश्‍नी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी (शुक्रवार, दि.3 ऑगस्ट) अंतिम निर्णय घेऊ. खाणसंबंधी सर्वोच्च  न्यायालयाने दिलेल्या बंदीच्या आदेशामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला आहे. मागील 2007 ते 2009 या कालावधीत खाणी लुटण्याचा धंदा जोरात सुरू होता. अनेक खाण कंपन्यांकडून घोटळ्यातील रक्कम वसूल करण्याचे काम सुरू असून सरकारने अनेकांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठवल्या आहेत. गोवा सरकार या समस्येवर फक्त तात्पुरता तोडगा काढू शकते.  या प्रश्‍नी विद्यमान अधिवेशनच्या शेवटच्या दिवशी अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. त्यानंतर आपण या प्रश्‍नावरील सर्वमान्य तोडगा  घेऊन केंद्र सरकारकडे  तो मांडण्यास जाणार आहे. 

खाण घोटाळ्यातील लुटीची वसुली करण्याचे काम सरकारने सुरू केले आहे. पीएसी अहवालानुसार, 4 हजार कोटींचे नुकसान झाले असले तरी यातील काही रक्कम वसूल करण्यात सरकारला यश आले आहे. यामध्ये, खनिज डम्पच्या ई- लिलावातून 1241 कोटींचा  महसूल सरकारला आतापर्यंत मिळाला आहे.   खाणीवरील  खनिजाचा लिलाव करून 46 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. खनिज वितरक इम्रान खान याची बँक खाती गोठवल्यामुळे 72 कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा झाले आहेत.तसेच, राज्यातील विविध खाण कंपन्यांकडून 1487 कोटी रूपये परत मिळाले आहेत. खनिज उत्खनन करण्याचा खर्च  वगळता एकूण 1237 कोटी सरकारने वसूल केले आहेत.खाणी फायद्यात चालवणे हे सध्या कठीण झाले आहे, याचेही भान आपण ठेवणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाचे दर 120 वरून आता  40 डॉलर्स प्रति टन असे खाली उतरले आहेत. खनिज उत्खननाचा वाढता खर्च वजा जाता खाण कंपन्यांना प्रति टन आता 5 ते 8 डॉलर्स इतकाच नफा होऊ शकतो, असेही ते म्हणाले. 

राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम

खाणबंदी असूनही राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. राज्याला 2100 कोटी रूपयांचे कर्ज घेण्याची मुभा असूनही सरकारने 1600 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. यंदाच्या वर्षी हीच कर्ज मर्यादा 2668 कोटी असली तरी 1800 कोटींच्या आत कर्जरोखे विक्रीस काढण्याचा सरकारचा विचार आहे. यातील 700 कोटींचा निधी राज्यातील साधनसुविधा वाढवण्यासाठी खर्चण्यात आला आहे.

खाण अवलंबितांना आर्थिक दिलाशाची गरज : गावकर   

आमदार प्रसाद सावकार म्हणाले की, खाणबंदीमुळे  खाण कामगारांसमोर बिकट प्रश्‍न उभा राहिला आहे. त्यांना सरकारकडून आर्थिक दिलासा मिळण्याची गरज आहे. सरकारने 2012 साली खाणी बंद होत्या, तेव्हा मदत केली होती. त्यानंतर खाण अवलंबितांचा दिनक्रम रूळावर येत होता, परंतु पुन्हा खाणींवर बंदीचे संकट ओढवल्यामुळे लोक त्रस्त आहेत.  खाण महामंडळ स्थापन करणे म्हणजेदेखील निर्णयाला उशीरच होणार आहे. खाण कंपन्यांकडून लोकांना थोडीफार मिळणारी मदतही आता हळूहळू बंद होत आहे. त्यामुळे सध्या तरी सरकारने लोकांना मदत करणे गरजेचे असल्याचे  आमदार गावकर यांनी सांगितले.