Mon, Nov 19, 2018 19:04



होमपेज › Goa › म्हादई जलतंट्याचा ऑगस्टपूर्वी निकाल शक्य

म्हादई जलतंट्याचा ऑगस्टपूर्वी निकाल शक्य

Published On: Feb 23 2018 1:19AM | Last Updated: Feb 23 2018 1:19AM



डिचोली :  प्रतिनिधी

म्हादई पाणीवाटपासंबंधी निर्माण झालेला तिढा अद्याप सुटलेला नाही. यामुळे गोव्यासह उत्तर कर्नाटकातील जनतेत अस्वस्थताच आहे. जे. एम. पांचाल यांच्या नेतृत्वातील म्हादई लवादासमोर नवी दिल्ली येेथे सुरू असलेली अंतिम टप्प्यातील सुनावणी बुधवारी सायंकाळी पूर्ण झाली.निकाल ऑगस्टपूर्वी लागण्याची शक्यता आहे.

गोव्याने आक्षेप घेतल्याने कर्नाटकाच्या बाजूने अ‍ॅड. अशोक देसाई व मोहन कातरकी यांनी बाजू मांडली. हा वाद भावंडांच्या मालमत्ता वाटणीचा नव्हे तर पाणीवाटपाचा आहे. हा वाद निसर्ग, प्राणी, पक्ष्यांना धक्का पोचणार नाही, अशा पध्दतीने मिटविण्यात आला पाहिजे. म्हादईतील केवळ 200 टीएमसी पाण्याचा वापर गोवा करते. उर्वरित पाणी समुद्राला जाते. कर्नाटकातून वाहणार्‍या म्हादईच्या 45 टीएमसी पाण्यापैकी आम्ही फक्त 14.98 टीएमसीची मागणी करीत आहोत. कोटनीनजीक वीज उत्पादनासाठी 16 टीएमसी पाण्याची मागणी कर्नाटक करीत आहे. वीज उत्पादनाला सुरुवात झाल्यानंतर तेच पाणी पुन्हा गोवा राज्याला मिळेल, असा दावा अ‍ॅड.देसाई यांनी मांडला.

कावेरी पाणीप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याचा संदर्भ देऊन अ‍ॅड. देसाई म्हणाले, की कावेरीचे 4.75 टीएमसी पाणी बंगळूरला देण्यात येते. गुजरातमधील नर्मदा योजनेतून राजस्थानला, कृष्णा नदीतून चेन्नईला, यमुनेचे पाणी दिल्लीला देण्यात येेते. पाण्याची आवश्यकता असणार्‍या भागाला नदीचे पाणी सोडण्यात यावे, असे  सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. म्हादईचे पाणी मलप्रभा नदीकडे वळवून ते हुबळी? धारवाड या जुळ्या शहरांसह अन्य शहरांना पुरविण्यास गोवा सरकार आक्षेप घेत आहे. गोव्याची ही कृती  चुकीची आहे.अंतिम फेरीतील दावा मांडताना प्रख्यात वकील शरद जवळी व एम. बी. जिरली उपस्थित होते.

लवादाचा कालावधी ऑगस्टमध्ये संपणार 
म्हादई जलतंटा प्रश्‍नी न्याय? निवाड्यासाठी नेमलेल्या  लवादाचा कालावधी येत्या ऑगस्टमध्ये संपणार आहे. लवादाने 2012 पासून 1 डिसेंबर 2017 पर्यंत  100 अर्जांची तपासणी केली. गेल्या 8 ते 21 फेब्रुवारीपर्यंत अंतिम टप्प्यातील दाव्यांवर सुनावणी झाली आहे. कावेरी पाणीप्रश्‍नाबाबत लेखी मत देण्याची सूचना लवादाने कर्नाटक, गोवा व महाराष्ट्राला केली आहे. पुढील महिन्यात म्हणजे मार्चमध्ये तिन्ही राज्यांचे मत सादर होण्याची शक्यता आहे. लवादाची मुदत आणखी काहीच महिने बाकी असल्याने तत्पूर्वी अंतिम निर्णय जाहीर होणे अगत्याचे आहे.