Tue, Sep 25, 2018 09:38



होमपेज › Goa › खाणी लवकर सुरू करण्याचे ध्येय 

खाणी लवकर सुरू करण्याचे ध्येय 

Published On: Jul 26 2018 1:32AM | Last Updated: Jul 27 2018 1:24AM



पणजी : प्रतिनिधी 

राज्यातील  खाणी  लवकर सुरू  करणे, हे सरकारचे ध्येय आहे.खाणप्रश्‍नी दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी दिल्‍लीत जाणार आहोत. तत्पूर्वी, विधानसभा अधिवेशनानंतर सर्व आमदारांची बैठक घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत बुधवारी प्रश्‍नोत्तर तासावेळी  सांगितले.सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर व  पर्येचे आमदार  प्रतापसिंह राणे यांनी  विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी   वरील   माहिती दिली.

मुख्यमंत्री पर्रीकर म्हणाले,  संबंधित घटकाची बैठक घेऊन खाणींबाबत चर्चा केली. गोव्यातील  खाणी  लवकर सुरू  करणे हे सरकारचे ध्येय आहे.  यासाठी  अधिवेशनानंतर  सर्व आमदारांची तसेच संबंधित घटकांची बैठक घेऊन  घेऊन हा विषय  दिल्‍लीत जाऊन केंद्र सरकारकडे  मांडणार आहे. खाणप्रश्‍नी  पुन्हा न्यायालयात जाणे हा पर्याय ठरत नाही. तसे केल्यास केवळ एक ते दीड वर्षासाठी तोडगा निघू शकतो.  त्याचबरोबर  लिलाव  देखील अडचणीचा ठरू  शकतो, असे त्यांनी सांगितले. खाणींसंदर्भात  दीर्घकालीन तोडगा आवश्यक आहे. 2012 साली जेव्हा राज्यात खाण बंदी झाली तेव्हा  खाण व्यवसायाचे   गोव्याच्या जीडीपीत  17 ते  18 टक्के  योगदान होते. मात्र आता   खाणी पुन्हा बंद झाल्यानंतर यात अधिकच घट  होऊन  जीडीपीतील या व्यवसायाचे योगदान 5 टक्क्यांपर्यंत घसरल्याचे त्यांनी सांगितले.

2009 ते 2012 या काळात   प्रती टन खनिजाची किंमत 120 डॉलर्स इतकी होती. तर आता या दरात घट होऊन ती 40 डॉलर्सवर पोहचली आहे. त्यातही वाहतूक व अन्य खर्च काढल्यास खाणवाल्यांना त्याचा मोठासा लाभ होत नाही.   राज्यात खाण व्यवसायावर अवलंबून असलेल्यांचा आकडा कमी आहे. गोव्याच्या  लोकांची काळजी  घेणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ख़ाणी सुरु करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले. 

तत्पूर्वी, खाण उद्योगाविषयी बोलताना  आमदार   गावकर म्हणाले,  खाण व्यवसायातून गोव्याला मोठया प्रमाणात महसूल प्राप्‍त व्हायचा. मात्र, आता खाणी बंदी झाल्याने   महसूलावर   तसेच त्यावर अवलंबित असलेल्या लोकांवर त्याला परिणाम जाणवत आहे. आमदार राणे म्हणाले, खाणी सुरु करण्यासाठी सरकारने  काय प्रयत्न केले हे सांगावे. खाणी बंद झाल्याने सरकारला महसुली उत्पन्नाला मोठा फटका बसला आहे. त्याचबरोबर  खाणींवर अवलंबून असलेल्यांना आपला रोजगार गमावावा लागला. ज्यांनी  कर्ज काढून ट्रक, बार्ज विकत घेतले ते देखील संकटात सापडले.