Fri, Nov 16, 2018 15:06



होमपेज › Goa › खाण कंपन्यांकडून राज्याचे 65 हजार कोटींचे नुकसान

खाण कंपन्यांकडून राज्याचे 65 हजार कोटींचे नुकसान

Published On: Feb 09 2018 1:59AM | Last Updated: Feb 09 2018 1:30AM



पणजी : प्रतिनिधी

राज्यात 2007  ते 2012 या कालावधीत बेकायदेशीररित्या खाण व्यवसाय सुरू होता. अनेक खाण कंपन्यांकडून या कालावधीत सुमारे 65 हजार 58 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून सदर रक्कम वसूल करण्यासाठी राज्यातील खाण कंपन्यांची मालमत्ता गोठवावी, अशी मागणी गोवा फाऊंडेशनचे डॉ. क्लाऊड आल्वारिस यांनी केली आहे. 

राज्यातील सुमारे 89 खाणींचे लिज नूतनीकरण प्रकरणी सरकारच्या भूमिकेविरूद्ध  गोवा फाऊंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान  याचिका दाखल केली होती. 
    सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा फाऊंडेशनचे म्हणणे ग्राह्य धरून खाणींचे नूतनीकृत परवाने रद्दबातल ठरवल्याने आल्वारिस यांनी आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले, राज्यातील खाण कंपन्यांनी 22 नोव्हेंबर-2007 ते 10 सप्टेंबर-2012 या कालावधीत बेकायदेशीरपणे खनिज उत्खनन केले असल्याचे सिद्ध झाले आहे. या कंपन्यांनी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण  कायद्यांचाही भंग करून पर्यावरणाचे खूप मोठे नुकसान केले आहे. केंद्रीय कायद्यानुसार हे नुकसान सुमारे 65 हजार 58 कोटी असून या नुकसानीला कारणीभूत असलेल्या या सर्व खाण कंपन्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची गरज आहे. 

गोव्यात खाण माफियांचे राज्य सुरू आहे. याच खाण माफियांमुळे राज्यातील खाणी याआधी चार वर्षे बंद करण्यात आल्या होत्या. तरीही याच खाण कंपन्यांना पुन्हा नव्याने लिज देण्याची मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची भूमिका चुकीची असल्याचे न्यायालयाच्या निकालाने सिद्ध झाले आहे. सरकारकडून झालेले सदर निर्णय काही मोजक्या खासगी कंपन्यांच्या हितासाठी घेण्यात आले होते. यामुळेच मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी न्यायालयाच्या आदेशामुळे राजीनामा देणे गरजेचे आहे, असे डॉ. आल्वारिस म्हणाले.