Wed, Nov 21, 2018 08:11



होमपेज › Goa › ‘रिलायन्स’ला वीज बिलाचे २९२ कोटी रुपये द्यावेत 

‘रिलायन्स’ला वीज बिलाचे २९२ कोटी रुपये द्यावेत 

Published On: Feb 27 2018 12:58AM | Last Updated: Feb 27 2018 12:57AM



पणजी : प्रतिनिधी

केंद्रीय संयुक्त वीज नियमन आयोगाने स्थापन केलेल्या लवादाने रिलायन्स विजेच्या बिलाच्या थकबाकीबाबतीत राज्य सरकारला दणका दिला आहे. सरकारने येत्या 15 एप्रिलपर्यंत व्याजासह 292 कोटी रुपये ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’ कंपनीला फेडावेत, असा आदेश आयोगाने दिला आहे. 

रिलायन्स कंपनीच्या सांकवाळ येथील 48 मेगावॅट वीज प्रकल्पातून जून 2013 ते ऑगस्ट 2014 कालावधीत खरेदी केलेल्या वीज बिलाची थकबाकी 278 कोटी रुपये सरकारने कंपनीला  द्यायचे होते. त्यावर कंपनीने 31 ऑक्टोबर 2017 पर्यंतचे     14 कोटी रुपये व्याज आकारले असून, सदर बिलाची  एकूण रक्कम 292 कोटी रुपये इतकी होते, असे  राज्य सरकारला कळवले होते. मात्र, राज्य सरकारने थकीत बिल भरण्यासाठी कोणतीही हालचाल केली नाही. उलटपक्षी  सरकारने जून 2013 ते ऑगस्ट 2014 या कालावधीत कंपनीने वाढीव वीज दर आकारल्याचा दावा करून बिल भरण्याला आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे या प्रकरणी कंपनीने लवादाकडे दाद मागितली होती.  

कंपनीने लवादाला आपली बाजू पटवून देताना इंधन दर आणि ‘डॉलर एक्स्चेंज’ दराच्या आधारावर जून 2013 ते ऑगस्ट 2014 या काळात पुरवलेल्या विजेवर दरवाढ लागू होती, असा दावा केला. लवादानेही कंपनीचा हा मुद्दा उचलून धरला. डाऊनरेटिंगबाबत 2007 साली जो समझोता झाला होता त्याचा आधार घेऊन कंपनीचा मुद्दा खोडण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला. परंतु, लवादाने  सरकारची बाजू फेटाळून लावली.

रिलायन्सच्या सांकवाळ येथील केंद्रातून सरकार प्रामुख्याने वेर्णा औद्योगिक वसाहतीसाठी वीज खरेदी करीत होते. सरकारने बिलाची रक्कम न फेडल्याने कंपनीने आयोगाकडे धाव घेतली होती. संयुक्त वीज नियमन आयोगाने 2015 च्या नव्या नियमांनुसार या प्रश्‍नावर लवाद स्थापन केला. जानेवारी 2016 मध्ये सुनावणी चालू झाली. दोन वर्षांच्या काळात सुमारे 12 वेळा सुनावणी झाली. दिलेल्या मुदतीत ही रक्कम न भरल्यास वार्षिक 15 टक्के व्याज आकारले जाईल, असेही सरकारला बजावण्यात आले आहे, अशी माहिती रिलायन्स कंपनीच्या प्रतिनिधीने निवेदनाद्वारे दिली आहे.