Wed, Nov 21, 2018 19:50



होमपेज › Goa › त्रिमंत्री समितीला महिन्याची मुदतवाढ 

त्रिमंत्री समितीला महिन्याची मुदतवाढ 

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





पणजी : प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अनुपस्थितीत राज्याचा प्रशासकीय कारभार पाहण्यासाठी नेमलेल्या त्रिमंत्री समितीची मुदत एका महिन्याने, म्हणजे  30 एप्रिलपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या समितीला  आधीच्या दुप्पट निधी मंजुरीचा अधिकारही बहाल करण्यात आल्याचे परिपत्रक राज्याचे मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा यांनी जारी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

मुख्यमंत्री पर्रीकर वैद्यकीय उपचारासाठी अमेरिकेला रवाना होण्यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर, नगरविकास मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा व कृषिमंत्री विजय सरदेसाई या तीन मंत्र्यांची समिती नेमली होती. या समितीला मुख्यमंत्र्यांकडून 31 मार्चपर्यंत कारभाराचे अधिकार दिले होते. ते अधिकारही मर्यादित होते.  मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्याच सूचनेवरून गुरुवारी मुख्य सचिव धमेंद्र शर्मा यांनी त्रिमंत्री समितीची मुदत येत्या 30 एप्रिलपर्यंत वाढवल्याचा आदेश जारी केला.

त्रिमंत्री समितीला फक्त पाच कोटी रुपयांपर्यंतचेच प्रस्ताव मंजूर करण्याचा अधिकार पूर्वी देण्यात आला होता. मात्र, आता दहा कोटी रुपयांपर्यंतचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार समितीला देण्यात आले आहेत.  याशिवाय प्रत्येक मंत्र्याला पूर्वी एक कोटी रुपयांपर्यंतचा प्रस्ताव मंजूर करण्याची मुभा होती. तोही अधिकार वाढवून दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रस्तावाला मंजुरीची  मुभा  दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

त्रिमंत्री समितीचे काम चोख :  विजय सरदेसाई

मुख्यमंत्री पर्रीकर नियुक्‍त त्रिमंत्री समितीची बैठक गुरुवारी सायंकाळी पार पडली. या बैठकीनंतर मंत्री सरदेसाई यांनी पत्रकारांशी बोलताना या  त्रिमंत्री समितीच्या रचनेविषयी समाधान व्यक्‍त करून सांगितले की, आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारितील खाण खात्यासारख्या महत्त्वाच्या  खात्याशी निगडीत विषयांबाबतदेखील निर्णय घेतला आहे. सरकारचे काम कुठेही अडलेले नाही. पाच कोटींचे अधिकार दिले काय किंवा दहा कोटींचे अधिकार दिले काय, तिजोरीत निधी असायला हवा. 






  •