Fri, Sep 21, 2018 04:05



होमपेज › Goa › महसुलासाठी पाणी दरवाढ : मनोहर पर्रीकर 

महसुलासाठी पाणी दरवाढ : मनोहर पर्रीकर 

Published On: Aug 02 2018 1:57AM | Last Updated: Aug 02 2018 1:55AM



पणजी : प्रतिनिधी

राज्याच्या महसूल वाढीसाठी सर्व नागरिकांच्या साहाय्याची गरज आहे. सध्या पिण्याच्या पाण्याचा दर  2.50 रुपये प्रती क्युबिक लिटर  असून  अनेक लोक पाण्याची   नासाडी करताना आढळून येत आहेत. गरीब व अल्पउत्पन्न गटातील लोक  वगळून इतरांसाठी भविष्यात पाण्याच्या बिलात आणखी थोडी वाढ केली जाणार आहे. मात्र त्यासाठी सर्व घटकांना विश्‍वासात घेतले जाणार आहे. पाण्याची नासाडी व गळतीही कमी करण्यावर सरकारचा भर  राहील, असे  मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी बुधवारी विधानसभेत सांगितले.

वाहतूक, सार्वजनिक बांधकाम, नदी परिवहन, संग्रहालय आदी खात्यांच्या अनुदान  मागण्यांवरील चर्चेला मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्यावतीने उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

पर्रीकर म्हणाले की, पाणीपुरवठा हा क्‍लिष्ट विषय आहे. राज्याची गरज 565 क्युबिक मेट्रिक लिटर असून प्रत्यक्षात 498  क्युबिक मे. लिटर पुरवठा होतो.  सुमारे 67 क्युबिक एमएलडी लिटर पाण्याची कमतरता असून ती दूर करण्यासाठी राज्यातील ओपा, म्हैसाळ, अस्नोडा व अन्य जलप्रकल्पांतून   शहरांपर्यंतच्या मार्गातील जलवाहिन्यांची गळती कमी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी  सर्वसमावेशक  आराखडा तयार केला जाणार आहे. 

पर्रीकर म्हणाले की, राज्यातील सर्व भागात येत्या दीड वर्षात,  दिवसाचे चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. मात्र, ते साध्य करण्यात अडचण येत असल्याने, किमान 12 तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी  खात्याने कंबर कसली आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातंर्गत कामांच्या कुठल्याही बिलाची थकबाकी ठेवली जात नाही. सरकारने खात्याच्या 542 कोटी रुपयांच्या वित्तीय अनुदानाला मंजुरी दिली असून सुमारे 286 कोटींच्या निधीसंदर्भात प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे. 

राज्यातील विविध भागातील रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्याचे काम पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यावर  हाती घेण्यात येणार आहे.  सरकारकडून राज्यभरात  1140 कोटी रुपये खर्चाचे मलनिःस्सारण प्रकल्पांचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मात्र अधिकतर भार सरकारने सोसूनही मलनिःस्सारण जोडण्या घेण्यास लोकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे आढळून आले आहे. मडगाव व फातोर्डा मतदारसंघातील सुमारे 10 हजार घरांना जोडण्या देण्याची खात्याची तयारी करूनही त्यातील फक्त 2 हजाराच्या आसपास जोडण्या घेतल्या गेल्या आहेत, हे चित्र दिलासादायक नसल्याची खंत पर्रीकर  यांनी व्यक्त केली. 

कदंबा परिवहन महामंडळाला विद्यमान भाजप आघाडी सरकारने दिलेल्या अनुदानाएवढा निधी आजपर्यंत कुठल्याही सरकारने दिलेला नाही. महामंडळाकडे सध्या 545 बसेस असून आणखी शंभर बसेस खरेदीसाठी अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. 10 वर्षे जुनी झाली की खासगी  बस भंगारात काढली जाऊ शकत असून त्यासाठी नवीन बस खरेदीसाठी सरकार अनुदान देते. जुन्या बसेस बदलण्यासाठी  4.20 ते 6 लाख रूपयांपर्यंत अनुदान दिले जात असून त्याचा  लाभ बसमालकांनी  घ्यावा, असे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले. 

महामार्गांसाठी केंद्राचे 10 हजार कोटी 

केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरुस्ती आणि बांधकामासाठी 10 हजार कोटींचा मदतनिधी दिला गेला असून आणखी 5 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य प्राप्त होणार आहे. भारतमाला प्रकल्पांतर्गत राज्याला सुमारे 2.5 हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले.