Mon, Nov 19, 2018 21:47



होमपेज › Goa › आगामी अर्थसंकल्पात शुल्क, करवाढ शक्य!

आगामी अर्थसंकल्पात शुल्क, करवाढ शक्य!

Published On: Jan 05 2018 1:06AM | Last Updated: Jan 04 2018 11:20PM

बुकमार्क करा




पणजी : प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री मनोहर पर्रीकर  यांनी  2018-19 वर्षासाठीचा राज्याचा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी सर्व खात्यांच्या अधिकार्‍यांना कामाला जुंपले आहे. फेब्रुवारीत होणार्‍या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांकडून अर्थसंकल्पात करवाढ आणि काही सरकारी सेवांत शुल्कवाढ होण्याची शक्यता असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले. अनेक लोककल्याणकारी योजनांचा फेरआढावा घेतला जात असून काही योजनांवर संक्रांत येण्याचेही संकेत आहेत.

राज्याच्या महसुली उत्पन्नात आणखी वाढ होण्यासाठी जनतेवर काही प्रमाणात करांचा बोजा टाकण्याची सरकारने तयारी केली आहे. अनेक मतदारसंघांत विकासकामे होत नसल्याच्या विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर तसेच आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांच्या तक्रारी आहेत. निधी उपलब्ध नसल्याचा शेरा मुख्य सचिवांकडून अथवा अर्थ खात्याकडून फाईलवर मारला जातो, असे विरोधी आमदारांचे मत आहे.

मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सत्ताधारी भाजप आघाडी घटक पक्षातील आमदारांना मार्चपर्यंत 25 कोटींच्या विकासकामाबाबत प्राधान्यक्रम देण्यास सांगितले आहे. विरोधी काँग्रेस आमदारांनाही असेच आश्‍वासन देण्यात आले असले तरी हवा तसा निधी वितरित केला जात नसल्याने आमदारही निराश झाले आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.

पर्यटनवृद्धीसाठी नव्या योजना शक्य 

गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्ससह गोव्याचा पर्यटन उद्योग, खाण उद्योग, मत्स्योद्योग, उद्योग जगत,  कृषी क्षेत्र यांच्या अनेक अपेक्षा अर्थसंकल्पाकडून आहेत. खनिज व्यवसाय मंदीच्या स्थितीतून जात आहे. त्यामुळे पर्यटन हेच महसुलाचे महत्त्वाचे साधन बनले असून पर्यटनवाढीसाठी अनेक योजना व शुल्क आकारणीचे प्रस्ताव अर्थसंकल्पात येण्याची शक्यता आहे.