Mon, Sep 24, 2018 19:43



होमपेज › Goa › राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे खाणबंदी

राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे खाणबंदी

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





पणजी : प्रतिनिधी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील खाणी बंद करण्याची वेळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच आली आहे. खाणी सुरू राहण्याबाबत अथवा फेरविचार याचिका दाखल करण्याबाबत सरकारने विरोधी आमदारांनाच नव्हे, तर खाण अवलंबितांनाही विश्‍वासात घेतले नाही, अशी टीका विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कवळेकर यांनी केली आहे.पर्वरी येथील मंत्रालयात विरोधी पक्षनेत्यांच्या कक्षात पत्रकारांशी अनौपचारिकरीत्या बोलताना कवळेकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने 7 फेब्रुवारी रोजी खाणबंदीचा निर्णय दिला असूनही सरकार 15 मार्चपर्यंत या निर्णयाबाबत कोणतीही हालचाल न करता स्वस्थ बसले होते.  न्यायालयाच्या आदेशावर फेरविचार याचिका दाखल करण्याचे काम सरकारतर्फे याआधीच व्हायला हवे होते. आता खाणबंदी लागू झाल्यानंतर संबंधित याचिकेसाठी धावपळ करणे चुकीचे आहे. ही फेरविचार याचिका दाखल करण्याबाबत अथवा केंद्र सरकारची मदत घेण्याबाबत विरोधी पक्ष आग्रही असून काँग्रेसने अनेकदा दिल्लीतील केंद्रीय नेत्यांच्याही भेटी घेतल्या होत्या. 

राज्य सरकारने खाण अवलंबितांच्या मदतीसाठी मनापासून व प्रामाणिक प्रयत्न करणे आवश्यक असून ते फक्‍त दिखाऊ असू नयेत.  सरकारचा राज्यातील खाणी सुरू राहण्याबाबत हेतू स्पष्ट असता तर फेरविचार याचिकेबाबत विरोधकांना तसेच खाण अवलंबितांना मसुदा दाखवला असता. या याचिकेबाबत  ज्येष्ठ वकिलांचे नाव सूचवण्याबाबतही  काँग्रेसला विश्‍वासात घेण्यात आले नव्हते. यामुळे सरकारच्या हेतूबद्दल आता शंका यायला लागली असल्याचे कवळेकर म्हणाले.

Tags : Goa, Goa News, Time, closure,  state mines, Supreme Court, decision






  •