Wed, Sep 19, 2018 14:43



होमपेज › Goa › सामाजिक योजनेअंतर्गत श्रीमंत लाभधारक

सामाजिक योजनेअंतर्गत श्रीमंत लाभधारक

Published On: Aug 04 2018 1:32AM | Last Updated: Aug 03 2018 11:57PM



पणजी : प्रतिनिधी

राज्य सरकारच्या तीन सामाजिक योजनांत चुकीची पद्धत अवलंबल्याबद्दल व श्रीमंत लाभधारकांचा समावेश करण्यात आल्याबद्दल ‘कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल अहवाल- 2017’ (कॅग) मध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. दयानंद आणि गृह आधार योजनेचे काही लाभधारक श्रीमंत असून काहीजण चारचाकी वाहनांचे मालक आहेत. अनेकांना खासगी अथवा सरकारी क्षेत्रात चांगल्या नोकर्‍या असल्याने या योजनेचा मूळ हेतू असफल होत असल्याची टीका ‘कॅग’ ने  केली आहे. 

कॅग अहवाल शुक्रवारी विधानसभेत मांडण्यात आला. या अहवालात सरकारी सामाजिक योजनांचा काही लोकांनी गैरफायदा घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. सरकारच्या दयानंद सामाजिक सुरक्षा (डीएसएसएस) योजनेमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना आणि विधवांसाठी आर्थिक निधी दिला जातो.  गृह आधार योजना बेरोजगार गृहिणीसाठी आणि लाडली लक्ष्मी योजना युवतीला 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एकरकमी एक लाख रूपयांचा आर्थिक निधीचा लाभ व्यवसायासाठी अथवा विद्यार्जनासाठी दिला जातो. या तिन्ही योजनांखाली मार्च-2017च्या शेवटापर्यंत 3.36 लाख लाभधारकांची नोंद झाली आहे. त्यासाठी 2590 कोटी रूपये 2012 ते 12017 या कालावधीत देण्यात आल्याचे ‘कॅग’ ने नमूद केले आहे. 

कॅगच्या अहवालात या तिन्ही सामाजिक योजनेत लाभधारकांची नोंदणी करताना काळजी घेण्यात आली नाही. सॉप्टवेअरशी नावे नोंद करण्यातही अनेक चुका झाल्या आहेत. या योजना अमंलात आणण्यासाठी ‘जीईएल’ने बोटाचे ठसे आणि स्मार्ट कार्डचा वापर करण्यासाठी 3.96 लाख रूपये खर्चून उभारलेल्या यंत्रणेचा वापरच झाला नसल्याचे आढळून आले आहे. या योजनेतील लाभधारकांचे पुन्हा नव्याने सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही. लाभधारकांच्या अर्जाची योग्यरित्या छाननी न करणे, उत्पन्न दाखले न पडताळणे, वयाचा दाखलाही न पाहणे, असा निष्काळजीपणाआढळून आला आहे. एकापेक्षा अधिक सरकारी योजनांचा फायदा घेतलेल्या लाभधारकांचा शोध घेतला गेला नाही. या सर्व मुद्यांचा विचार करता या तिन्ही सामाजिक योजनांचे पुनरावलोकन करण्याची गरज असल्याचा शेरा कॅग ने मारला आहे. 

कुक्कळी नगरपालिकेने एक पर्यावरण पूरक उद्यानाची देखभाल करण्यासाठी सुमारे 48 लाख रूपयांचा वायफळ खर्च केला आहे. प्लास्टिकचा वापर करून इंधन तयार करण्याच्या योजनेसाठी पेडणे तालुक्यात अन्य कोणत्याच स्पर्धकांना संधी न देता, एकाच कंपनीला 15 कोटी रूपयांचे कंत्राट देण्यात आले असल्याबद्दल कॅगने नगर विकास खात्यावर आसूड ओढले आहेत. 

सार्वजनिक बांधकाम खात्याने 2008 साली जलपुरवठा प्रकल्पासाठी ‘डीआय’ वाहिन्या बसवण्यासाठी खर्चाचा अंदाज व्यक्त केला असला तरी मूळ निविदा 2013 साली जारी करण्यात आली. या पाच वर्षांच्या कालावधीत या वाहिन्यांचा दर खाली आला असला तरी त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे कंत्राटदाराला 2.34 कोटी रूपये अतिरिक्त दिल्याने सरकारचे नुकसान झाले असल्याची टीका कॅग अहवालात करण्यात आली आहे.