होमपेज › Goa › गोव्यातील प्रशासन कोलमडले; सरकार बरखास्तीसाठी राज्यपालांना भेटणार : काँग्रेस

गोव्यातील प्रशासन कोलमडले; सरकार बरखास्तीसाठी राज्यपालांना भेटणार : काँग्रेस

Published On: Sep 04 2018 1:17AM | Last Updated: Sep 04 2018 1:17AM



पणजी : प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यासह तीन मंत्री आजारपणामुळे  राज्यात अनुपस्थित असल्याने मागील सहा महिन्यांपासून गोव्यातील प्रशासन कोलमडले आहे. सदर बाब अत्यंत गंभीर असून काँग्रेस शिष्टमंडळ राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांची भेट घेऊन सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणार असल्याची माहिती प्रदेश काँग्रेस प्रवक्ते अ‍ॅड. रमाकांत खलप यांनी काँग्रेस भवनमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्याच्या विद्यमान स्थितीविषयी  राज्यपालांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी काँग्रेसची मागणी असून, काँग्रेस पक्षातर्फे राज्यपाल सिन्हा यांच्याकडे ई-मेलद्वारे वेळ मागण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अ‍ॅड. खलप म्हणाले की, राज्यपालांनी कृती न केल्यास काँग्रेस पक्ष गोव्यातील सध्याच्या स्थितीविषयी राष्ट्रपतींना निवेदन देणार आहे. सरकार बरखास्त करून  राष्ट्रपती राजवट लागू करणे हा पर्याय असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्या अनुपस्थितीची काँग्रेसने गंभीर दखल घेतली आहे. उपचारांसाठी अनुपस्थित असताना ताबा दुसर्‍या मंत्र्याकडे द्यावा, अशी विनंती यापूर्वी   मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली होती; परंतु त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.  मुख्यमंत्री पर्रीकर, वीज मंत्री पांडुरंग मडकईकर व मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांच्याकडे महत्त्वाची सरकारी खाती आहेत. अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदीपैकी  80 टक्के तरतूद ही संबंधित मंत्र्यांच्या खात्यांसाठी  आहे. त्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीत प्रशासन कोलमडले आहे, अशी टीका  खलप यांनी केली.

या तिन्ही मंत्र्यांच्या खात्यांचा ताबा सध्या कोणाचकडे नाही. राज्यात  घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला असून राज्यपालांनी सदर बाब लक्षात घेत घटनेनुसार आवश्यक ती कृती करणे गरजेचे आहे. राज्यपाल सिन्हा यांची भेट घेऊन यावर त्यांच्याकडे चर्चा करुन सरकार बरखास्तीची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते अ‍ॅड. यतिश नाईक म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी  ताबा अन्य मंत्र्यांकडे न देणे याचा अर्थ त्यांचा त्यांच्याच मंत्र्यांवर विश्‍वास नाही, असा होतो. राज्य सरकार अस्तित्वात नसून जनतेला गृहीत धरले जाऊ शकत नाही. राज्यपालांनी  मौन का बाळगले आहे, असा सवालही त्यांनी केला. यावेळी प्रदेश काँग्रेसचे नेते विजय पै उपस्थित होते.