Wed, Nov 14, 2018 21:23



होमपेज › Goa › ‘भाभसुमं’चा शिक्षण संचालकांना घेराव 

‘भाभसुमं’चा शिक्षण संचालकांना घेराव 

Published On: May 17 2018 1:28AM | Last Updated: May 17 2018 1:10AM



पर्वरी : वार्ताहर

सरकारच्या राजकीय दडपणाला बळी पडून शिक्षण संचालनालय कोकणी-मराठी या गोव्यातील मातृभाषांचे प्राथमिक स्तरावर खच्चीकरण करण्याचे कारस्थान करीत आहे, याचा निषेध करण्यासाठी व 38 मराठी -कोकणी माध्यमांच्या शाळांना त्वरित परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी बुधवारी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या कार्यकर्त्यांनी सुभाष वेलिंगकर, नागेश करमली, अरविंद भाटीकर  आदींच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण संचालकांना घेराव घालून निषेध व्यक्त केला. निदर्शनानंतर मागण्याच्या निवेदनाची प्रत शिक्षण संचालक गजानन भट नसल्याने उपसंचालक संतोष आमोणकर, शैलेश झिंगडे यांना देण्यात आला. 

सुभाष वेलिंगकर यांनी सांगितले की, सरकार 2012 चे माध्यम धोरणाची पायमल्ली करीत असून उलट हे अस्त्र वापरून नवीन मराठी- कोकणी माध्यमांच्या शाळांचे अर्ज फेटाळत आहेत. यामुळे गोव्याची संस्कृती नष्ट होण्याची भीती आहे. गोव्याचे शिक्षण खाते प्राथमिक स्तरावर मातृभाषा शिक्षणाचे भक्षण करीत आहे. याचा आम्ही निषेध करीत आहोत. शिक्षण खात्याने सरकारच्या माध्यम धोरणानुसार परवानग्या द्याव्यात, अशी मागणी आम्ही करीत आहोत. याच मागणीसाठी एप्रिलमध्ये गोव्यातील 20 प्रभागात मंचाने प्रातिनिधिक निदर्शने केली होती.त्याची शिक्षणखात्याने दखल घेतली नसल्याने  शिक्षण खात्यासमोर निदर्शने करणे मातृभाषाप्रेमी जनतेला भाग पडत आहे.

मराठी कोकणी माध्यमांच्या शाळा बंद पडतात याला सरकार जबाबदार आहे. माध्यम धोरणानुसार नवीन शाळेसाठी एक किलोमीटर अंतराची अट शिथिल करणे व या शाळांना आर्थिक सहाय्य करणे बंधनकारक आहे. पण शिक्षण खात्यातर्फे सर्रासपणे याची पायमल्ली होताना दिसत आहे. 

2013 ते 17 या चार वर्षांच्या कालावधीत 87 अर्जांपैकी फक्त 21 प्राथमिक शाळांना परवानगी दिली आहे. या चार वर्षांत तब्बल 66 अर्ज फेटाळून लावले आहेत. येत्या तीन चार वर्षांत चारशेच्यावर शाळा बंद पडणार आहेत, असे शिक्षण संचालनालयाची आकडेवारी सांगते, याची शिक्षण खाते दखल घेत नसेल तर आम्हाला अन्य मार्गाचा अवलंब करावा लागेल, असा इशाराही वेलिंगकर यांनी दिला.
या आंदोलनात अरविंद भाटीकर, नागेश करमली, स्नेहल भाटीकर, अवधूत कामत, प्रवीण नेसवणकर, आनंद गुरव, आनंद देसाई यांच्यासह भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे पदाधिकार्‍यांसह कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.