Sun, Sep 23, 2018 07:56



होमपेज › Goa › कर्नाटकविरुद्ध अवमान याचिका दोन दिवसांत

कर्नाटकविरुद्ध अवमान याचिका दोन दिवसांत

Published On: Aug 18 2018 1:00AM | Last Updated: Aug 18 2018 12:11AM



पणजी : प्रतिनिधी

म्हादई जलतंटा लवादाने दिलेल्या आदेशानंतरही कर्नाटक राज्याने त्याचे पालन न करता म्हादई नदीचे पाणी मलप्रभा खोर्‍यात वळविल्याप्रकरणी    कर्नाटक सरकारविरुद्ध  लवादासमोर राज्य सरकार येत्या दोन दिवसांत अवमान  याचिका दाखल करणार आहे, असे देशाचे अतिरिक्‍त सॉलिसीटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी सांगितले. कर्नाटक राज्याने कळसा-भांडूरा येथे म्हादई नदीचे पाणी वळविल्याप्रकरणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या बुधवारी (दि. 8) अवमान याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच म्हादई जलतंटा लवादाने आपल्या अंतरिम आदेशात सदर वादग्रस्त भागात ‘जैसे थे’  स्थिती ठेवण्यास बजावले असूनही कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळविल्याने सदर अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, लवादाकडेही अशीच तक्रार करणे कायद्याने आवश्यक होते. 

याविषयी अ‍ॅड. नाडकर्णी म्हणाले की, राज्य सरकारने नागरी प्रक्रिया संहितेच्या  (सीपीसी) कलम 39 (2अ) अन्वये न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी कर्नाटकविरूद्ध याचिका दाखल केली जाणार आहे. लवादाने ज्या दिवशी आपला अंतिम निर्णय जाहीर केला होता, त्याच दिवशी कर्नाटकने गुप्तपणे  म्हादई नदीचे पाणी वळविले होते. लवादाच्या आदेशांचा वारंवार भंग करण्याचे प्रताप कर्नाटककडून याआधीही झाल्याचे उघडकीस आले  होते. 

कर्नाटकने याआधी सर्वोच्च न्यायालयासमोर ऑगस्ट-2017 मध्ये कणकुंबी येथे कसल्याही प्रकारचे बांधकाम करणार नसल्याचे लेखी आश्‍वासन दिले होते. मात्र, गेल्या महिन्यातही कर्नाटकने भूमिगत नाल्यातून म्हादईचे पाणी वळवण्याचा प्रताप केला असल्याचे आढळून आले होते. कर्नाटकने कळसा भांडूरा या उपनदीचे पाणी तीनपैकी दोन भूमिगत नाल्यांतून मलप्रभा खोर्‍यात वळवले होते. या प्रकरणी म्हादई बचाव अभियानतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. 

जलविद्युत प्रकल्पास आक्षेप घेणे आवश्यक

कर्नाटकातील काळी नदीवर म्हादई जलविद्युत प्रकल्पाचा प्रस्ताव कर्नाटकने लवादासमोर सादर केला होता. त्यावर लवादाने काही पूर्वअट घालून प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. कर्नाटकने संबंधित प्रकल्पावर कोणत्याही प्रकारचे काम नवा ‘तपशीलवार अहवाल’ (डीपीआर) सादर केल्याशिवाय आणि  केंद्रीय अधिकारिणीची मान्यता मिळाल्याशिवाय हाती घेऊ नये, असे लवादाने बजावले आहे. मात्र सदर प्रकल्पामुळे पर्यावरण  संवेदनशील अशा पश्‍चिम घाटातील भागावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे कस्तुरीरंगन अहवालात नमूद केले आहे. यासाठी प्रस्तावाला राज्य सरकारने आताच हरकत घेण्याची आवश्यकता असल्याचे अतिरिक्‍त सॉलिसीटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी सांगितले.