Sat, Nov 17, 2018 03:42



होमपेज › Goa › कामगार कपातीसाठी चौगुले कंपनीचा अर्ज

कामगार कपातीसाठी चौगुले कंपनीचा अर्ज

Published On: Jul 06 2018 1:31AM | Last Updated: Jul 05 2018 11:46PM



पणजी : प्रतिनिधी

केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाकडे चौगुले कंपनीने राज्यातील 347 कामगारांना कामावरून काढून टाकण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खाणबंदीच्या आदेशानंतर राज्यातील एखाद्या खाण कंपनीने अधिकृतरीत्या  कामगार कपातीसाठी अर्ज करण्याचे हे पहिले प्रकरण आहे. याविषयी दिल्लीत मंत्रालयाच्या अतिरिक्‍त सचिवांसमोर मागील तीन दिवस सुनावणी सुरू असल्याची माहिती गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटचे अध्यक्ष पुती गावकर यांनी दिली. गावकर सध्या दिल्लीत असून कामगारांच्यावतीने या वादात त्यांनी सदर मंत्रालयाच्या समोर सुरू असलेल्या सुनावणीला हजेरी लावली. या वादावर मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी सुनावणी घेण्यात आली.

गावकर यांनी सांगितले की, चौगुले कंपनीने औद्योगिक विवाद कायदा-1947 च्या कलम-25 (एन) खाली केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाकडे कामगार कपातीसाठी परवानगी मागितली आहे. या कलमान्वये कंपनीला कामगाराच्या सेवाकाळातील पूर्वीच्या कारणासाठी कामगारांना कमी करण्याची मागणी करता येते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खाणबंदी आदेशामुळे सदर कामगार कपातीची मागणी चौगुले कंपनीने मंत्रालयाकडे केली आहे. राज्यातील खाण उद्योग क्षेत्रातील तीन अग्रगण्य उद्योग समूहांमध्ये चौगुले कंपनीचा समावेश आहे. खाण उद्योगात कायम असलेल्या कामगारांना काढून टाकण्याच्या परवानगीची मागणी करणारी ही राज्यातील पहिली घटना आहे. 

औद्योगिक विवाद कायदा- 1947 अन्वये, जर एखादा कामगार एका वर्षाहून अधिक काळ सेवेत असेल तर त्याला कामावरून कमी करण्यासाठी तीन महिन्यांची नोटीस  देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे चौगुले कंपनीने केलेला दावा जर मंत्रालयात मान्य झाला तर त्याची अन्य खाण कंपन्यांकडूनही पनरावृत्ती होण्याची भीती आहे. यामुळे खाण अवलंबितांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे होण्याची शक्यता आहे. यासाठी राज्यातील खाणी पुन्हा तात्काळ सुरू करण्याची गरज असल्याचा युक्तिवाद  सुनावणीत केला आहे, असे गावकर यांनी सांगितले.  यापुढील सुनावणी 20 जुलै रोजी होणार असून त्या दिवशी दोन्ही बाजूने युक्तीवाद होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.गावकर म्हणाले की, मुख्यमंत्री  मनोहर पर्रीकर लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खाणबंदीवर तोडगा काढण्यासाठी भेटणार आहेत. या भेटीत राज्यातील खाण कंपन्यांकडून कामगार कपातीचा विषयही त्यांनी चर्चेस घ्यावा.