होमपेज › Goa › ‘वारसास्थळे दत्तक’बाबत राज्य सरकार अंधारात 

‘वारसास्थळे दत्तक’बाबत राज्य सरकार अंधारात 

Published On: May 03 2018 1:28AM | Last Updated: May 03 2018 1:19AM



पणजी : प्रतिनिधी

गोव्यातील पुरातन वारसास्थळे खासगी व्यावसायिकांना दत्तक देण्यापूर्वी राज्य सरकारला विश्‍वासात घेतले गेलेले नाही. याबाबत केंद्र सरकारने  राज्य सरकारला अंधारात ठेवले. या प्रस्तावावर सरकारी अधिकारी आणि चर्चच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन चर्चा करणार  आहोत, अशी माहिती पुरातत्त्व खात्याचे मंत्री विजय सरदेसाई यांनी बुधवारी दिली. 

गोव्यातील जुने गोवा येथील जगप्रसिद्ध ‘बॉम जीझस बासिलिका’ चर्चसह आग्वाद किल्ला व  दीपगृह, शापोरा किल्ला, मोरजी किनारा, काब द राम किल्ला आदी सहा महत्त्वाची वारसास्थळे केंद्र सरकारच्या ‘वारसास्थळे दत्तक’ घेण्याच्या योजनेअंतर्गत खासगी आस्थापनाकडे देण्याच्या निर्णयाने राज्यातील पर्यावरण व वारसाप्रेमींमध्ये  खळबळ उडाली आहे. गोव्यातील वारसास्थळे खासगी आस्थापनांच्या हाती देण्यास यापूर्वीच आम आदमी पक्षाने विरोध केला आहे. 

मंत्री सरदेसाई म्हणाले की, हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने गोवा सरकारला पूर्णत: अंधारात ठेवले आहे. वास्तविक असे महत्त्वाचे निर्णय घेताना   राज्य सरकारला विश्‍वासात घेणे गरजेचे होते. मात्र, केंद्र सरकारने आम्हाला न विचारताच असे निर्णय घेणे चुकीचे आहे. 

केंद्राच्या या निर्णयाबद्दल शंका व्यक्‍त करून सरदेसाई म्हणाले की, ही स्थळे नेमकी कशासाठी खासगी आस्थापनांकडे सोपविली जातात याची पूर्ण माहिती राज्य सरकारला असणे आवश्यक आहे. या चर्चमध्ये सेंट फ्रान्सिस झेवियरचे पवित्र अवशेष असून या स्थळाला केवळ वारसा महत्त्व  नसून धार्मिक महत्त्वही आहे. या चर्चशी लोकांच्या धार्मिक भावना  निगडित आहेत. त्यामुळे असे निर्णय घेताना आवश्यक असलेली संवेदनशीलता का बाळगली गेली नाही? असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला.