Sat, Nov 17, 2018 05:47



होमपेज › Goa › मिरामारचे ‘शालोम’जवळील  उद्यान जनतेसाठी खुले करा उच्च न्यायालयाचा आदेश 

मिरामारचे ‘शालोम’जवळील  उद्यान जनतेसाठी खुले करा उच्च न्यायालयाचा आदेश 

Published On: Sep 08 2018 1:31AM | Last Updated: Sep 08 2018 1:31AM



पणजी : प्रतिनिधी

मिरामार येथील एका सार्वजनिक उद्यानावर एका सोसायटीने बेकायदेशीर ताबा मिळवल्याचा याचिकादार गौरव जैसवाल आणि गोवा फाऊंडेशनचा दावा मान्य करून सदर उद्यान पुन्हा लोकांसाठी खुले करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने शुक्रवारी दिला. या उद्यानाच्या देखभालीचे काम वन खात्याने करावे आणि सदर खर्च नगर नियोजन खात्याकडून वसूल करावा, असे निर्देश न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार व पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने  दिले आहेत. 

या प्रकरणी गौरव जैसवाल आणि गोवा फाऊंडेशनने न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. मिरामार येथील शालोम हाऊसिंग सोसायटीने आपल्या शेजारील उद्यानाचा खासगी वापर सुरू केला होता. या उद्यानाच्या प्रवेशद्वारावर एक गेट उभारण्यात आले असून सोसायटीचा सुरक्षारक्षक लोकांना उद्यानात प्रवेश करण्यास मनाई करत होता. या गेटवर ‘शालोम’ नाव लिहण्यात आले असून यामुळे लोकांना सदर उद्यान या सोसायटीचे असावे, असे वाटत होते. असे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात आले असता, शालोमच्या वकिलांनी सदर उद्यानाच्या सुशोभीकरणासाठी खर्च केला असल्याचे सांगितले. सदर गेट केवळ भटकी गुरे उद्यानात  प्रवेश करून झाडांची नासधूस करू नये यासाठी बांधण्यात आले असल्याचा दावाही त्यांनी केला.  पणजी महानगरपालिकेने सदर उद्यान आपल्या मालकीचे नसल्याचे सांगून शालोम सोसायटीला सुशोभीकरणासाठी परवानगी दिली असल्याचे आपली बाजू मांडताना नमूद केले. 

अधिक चौकशीनंतर, नगर नियोजन खात्याच्या मालकीचे सदर उद्यान असून त्यांच्याकडून ते सांभाळणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे खंडपीठाने 4 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निकालात, उद्यान देखभालीची जबाबदारी वन खात्याकडे टाकताना नगर नियोजन खात्याने हा खर्च पेलावा, असे आदेशात म्हटले आहे.