Wed, Nov 14, 2018 01:36



होमपेज › Goa › विरोधकांची सभागृह समिती नियुक्‍तीची मागणी फेटाळली

विरोधकांची सभागृह समिती नियुक्‍तीची मागणी फेटाळली

Published On: Dec 15 2017 2:43AM | Last Updated: Dec 15 2017 1:59AM

बुकमार्क करा





पणजी : प्रतिनिधी

राज्यातील किनारी भागांमध्ये सीआरझेड नियमांचे उल्‍लंघन  करून  बांधकामे केली जात असून याची चौकशी करण्यासाठी सभागृह समितीची स्थापना करावी ही विरोधकांनी विधानसभेत प्रश्‍नोत्तर तासावेळी केलेली मागणी सरकारने गुरुवारी फेटाळली. मात्र, मांद्रे मतदारसंघातील सीआरझेड नियम उल्‍लंघन प्रकरणांची चौकशीचे आश्‍वासन  नगरनियोजन मंत्री  विजय सरदेसाई यांनी दिले.

मांद्रे भागात सीआरझेड नियमांचे उल्‍लंघन करून उभारलेल्या  प्रकल्पांविरोधात सरकार कारवाई करणार का, या मांद्रेचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना मंत्री सरदेसाई यांनी वरील आश्‍वासन दिले.

आमदार सोपटे म्हणाले, नगरनियोजन खात्याकडून 2012 सालापासून ते आतापर्यंत किती प्रकल्पांना क्‍लिअरन्स सर्टिफिकेट देण्यात आले, हे सरकारने सांगावे. खात्याकडून ज्यांनी सीआरझेड नियमांचे उल्‍लंघन केले आहे, अशा काही प्रकल्पांना मंजुरीपत्रे  देण्यात आली आहेत. यात 3 हजार ते 4 हजार चौरस मीटर  शेत जमिनींचे  रुपांतर करण्यात आले आहे. याच्याविरोधात सरकारने कारवाई करणे आवश्यक आहे.

राज्यातही असे सीआरझेड नियमांचे उल्‍लंघन होत असून   सरकारने यावर कारवाई करण्यासाठी सभागृह समितीची स्थापना करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सोपटे यांच्या मागणीला यावेळी अन्य  विरोधी आमदारांनीही पाठिंबा दर्शवला. मात्र, मंत्री सरदेसाई यांनी सभागृह समितीची मागणी फेटाळली. मांद्रे भागात 2012 सालापासून ते आतापर्यंत 92 प्रकल्पांना मंजुरीपत्रे देण्यात आली आहेत. शेतजमिनी किंवा फळबाग जमिनींचे करण्यात येणार्‍या रुपांतरा विरोधात सरकार लवकरच विधेयक आणेल, असे त्यांनी सांगितले.