Fri, Sep 21, 2018 09:30



होमपेज › Goa › ‘टीडीआर’ विधेयकाला अखेर मंजुरी

‘टीडीआर’ विधेयकाला अखेर मंजुरी

Published On: Jul 31 2018 1:31AM | Last Updated: Jul 31 2018 12:01AM



पणजी : प्रतिनिधी

भू संपदा आरक्षण, हस्तांतरित विकास अधिकार आणि भावी पिढीला विकास हक्‍कांचे हस्तांतरण या तीन दुरुस्त्या सूचवणारे  गोवा नगर आणि नियोजन  दुरुस्ती विधेयक-2018 (टीडीआर विधेयक) सोमवारी राज्य विधानसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. सदर विधेयक चिकित्सा समितीकडे विचारार्थ पाठवण्याची काँग्रेस आमदारांची मागणी 15 विरुद्ध 21 अशी फेटाळण्यात आली. त्यानंतर काँग्रेस आमदारांनी सभात्याग केला. त्यानंतर सदर विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर झाले.

गोवा नगर आणि नियोजन दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यास विरोधी काँग्रेस आमदारांनी अपेक्षेप्रमाणे आडकाठी आणल्याने सोमवारी सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांत शाब्दिक चकमकीही झाल्या. 
नगरनियोजनमंत्री विजय सरदेसाई यांनी सोमवारी गोवा नगर आणि नियोजन  दुरुस्ती विधेयक-2018 सभागृहात मंजुरीसाठी मांडले. या विधेयकाच्या दुरुस्तीला विरोध करताना लोकांमध्ये या विधेयकाबाबत गोंधळ असल्याने ते चिकित्सा समितीकडे पाठवावे, अशा लेखी मागणीचा ठराव विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कवळेकर यांनी सभापती डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासमोर ठेवला. या मागणीला काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, लुईझिन फालेरो यांनीही पाठिंबा दिला. 

विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. त्यावर कवळेकर यांनी मत विभागणीची मागणी केली. त्यावर सभापतींनी सर्व सदस्यांनी सभागृहात येण्यासाठी घंटी वाजवली. वीजमंत्री पांडुरंग मडकईकर आणि नगरविकासमंत्री  फ्रान्सिस डिसोझा आजारी असल्याने मुळातच सभागृहात उपस्थित नव्हते. काँग्रेसच्या आमदार जेनिफर मोन्सेरात गैरहजर होत्या. राष्ट्रवादीचे चर्चिल आलेमाव यांनी भाजप आघाडी सरकारला पाठिंबा दिला. यामुळे सभापती वगळता एकूण 36 सदस्यांमध्ये मतदान घेतले गेले. या मतदानात सदर विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याच्या बाजूने 15 तर विरोधात 21 मते पडली. 

तत्पूर्वी विधेयकावरील चर्र्चेत रेजिनाल्ड म्हणाले की, गोवा नगर आणि नियोजन दुरूस्ती विधेयक-2018 मध्ये भू संपदा आरक्षण, हस्तांतरण विकास अधिकार (टीडीआर) आणि भावी पिढीसाठी हस्तांतरण विकास अधिकार या तीन नियोजन तरतुदींमुळे जनतेच्या मनात शंका निर्माण झाल्या आहेत. या दुरूस्त्या बिल्डर लॉबीच्या भल्यासाठी करण्यात आल्या आहेत का, अशी शंका सभागृहातील आमदारांमध्येही असून त्यावर सरकारने स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे. 

सरदेसाई यांनी सांगितले की, मुख्य शहरात अथवा गावात जर सरकारी वाचनालय वा शौचालय सारख्या सार्वजनिक हिताच्या सेवा पुरवण्यासाठी जर सरकारकडे जागा नसेल तर ती मिळवण्यासाठी या दुरूस्तीच्या आधारे सरकार जमीन प्राप्त करू शकते. या विधेयकामागे कोणत्याही बिल्डरांचे हित बघितले जाणार नसून जमीन मालकाला आपली जमीन सरकारी विकासकामासाठी देण्याचे वा नाकारण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे.

मंत्री सरदेसाई  म्हणाले की, भावी पिढीसाठी गोमंतकातील निसर्गसौंदर्य, नदी, नाले, समुद्र यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी या विधेयकाची गरज आहे. या टीडीआर विधेयकावरच भविष्यातील प्रादेशिक आराखडा- 2031 रचला जाणार आहे. या दुरूस्तीसाठी मंत्रिमंडळाची तसेच अ‍ॅडव्होकट जनरल दत्तप्रसाद लवंदे यांची मान्यता घेण्यात आली आहे.