Fri, Nov 16, 2018 15:20



होमपेज › Goa › टीडीआर विधेयक आज चर्चेला

टीडीआर विधेयक आज चर्चेला

Published On: Jul 30 2018 1:29AM | Last Updated: Jul 29 2018 11:39PM



पणजी : प्रतिनिधी

राज्य सरकारने गोवा शहर आणि नगर नियोजन कायद्यात तीन महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून याविषयी कायदा दुरुस्तीचे विधेयक (टीडीआर विधेयक) सोमवारी (दि.30) विधानसभेत चर्चेला येणार  असल्याची माहिती नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांनी दिली.

नगर नियोजन कायद्यातील काही तरतुदींमुळे गोमंतकीयांना अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे आढळून आले आहे. यासाठी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या सहमतीने कायद्यात नव्या दुरुस्त्या करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. या दुरुस्तीमुळे गोमंतकीयांना आपल्या जमिनीचा योग्य वापर  करता येणे शक्य असल्याचे सरदेसाई यांनी सांगितले. 

भूसंपदा आरक्षण 

सरकारकडे राज्यातील अनेक शहरांत तसेच ग्रामीण भागात रस्ता रूंदीकरण, प्रकल्प आदी गरजेची विकासकामे  राबवण्यासाठी जमिनीच उपलब्ध नसल्याने अडचणी निर्माण होतात. यासाठी स्थानिक नागरिक अथवा बिल्डरच्या सहाय्याने असे सरकारी प्रकल्प बांधण्याची सोय नगर नियोजन कायद्यात दुरूस्ती केली तर होऊ शकते. यात दोन्ही बाजूने फायदा होणार असून जमिनीच्या वापराच्या बदल्यात त्या स्थानिकाला अथवा बिल्डरला त्याच्या इमारत प्रकल्पात  अथवा अन्यत्र असलेल्या त्याच्या भूखंडात ‘एफएआर’ वाढवून देण्याची तरतूद आहे. यामुळे सरकारला हव्या त्या ठिकाणी सार्वजनिक प्रकल्प उभारता येईल, तर दुसर्‍या बाजूने त्या स्थानिकला अथवा बिल्डरला इमारतीचे काही मजले वाढवून दिल्याने त्याचे संभाव्य नुकसान टाळले जाऊ शकते. तसेच किचकट व वेळखाऊ असलेली प्रशासकीय प्रक्रियाही टाळता येऊन मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जागेत इमारतीवर अतिरिक्त मजले वाढवल्याने स्थानिक अथवा बिल्डरला आर्थिक लाभही   होईल. 

‘हस्तांतरीत विकास अधिकार ’

कायद्याच्या 16(अ) या कलमामध्ये  ही दुरूस्ती केली जाणार आहे. प्रादेशिक आराखडा-2011 च्या नियमानुसार जर कोणत्याही जमीन मालकाला सदर भूखंड विकत घेताना ‘विकासकामास योग्य’ असा शेरा मिळाला असेल; मात्र, नव्या प्रादेशिक आराखडा-2021 नुसार जर झोन बदलल्यामुळे सदर जमीन पडिक अथवा ‘ना विकासशील’ ठरवण्यात आली तर त्या संबंधित जमीन मालकाला मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. यामुळे गुंतवणूक केलेल्या मालकावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी तिसरी दुरूस्ती करण्यात येणार आहे.  या दुरूस्तीमुळे मालकाला त्याच्याकडील जमीन विकसीत करण्याचे अधिकार दुसर्‍या ठिकाणी रूपांतरीत करून दिले जाऊन त्याला न्याय मिळेल. तसेच दुसर्‍या बाजूने, सरकारला महसूल रुपाने निधी प्राप्त होणार आहे. या दुरूस्तीसाठी राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आणि कायदा खात्याचीही मान्यता घेण्यात आली असून हे दुरूस्ती विधेयक विधानसभेच्या मंजुरीसाठी सोमवारी मांडले जाणार आहे. 

भावी पिढीकडे विकास हक्कांचे हस्तांतरण 

खाजन जमिनी, शेती, डोंगर, जुनी वारसा घरे यामध्ये कायद्यामुळे कोणताही विकास वा बदल करण्यास बंदी आहे. त्या बदल्यात या कायद्यात दुरूस्ती करून संरक्षित जागेऐवजी अन्यत्र असलेल्या संबंधित जमीन मालकाच्या जमिनीचा विकास करण्याचा त्याला अथवा त्याच्या पुढील पिढीला अधिकार प्राप्त होईल. त्याद्वारे त्याला वाढीव एफएआरची मुभा मिळेल. मात्र हा अधिकार काही मोजक्याच जमिनींसाठी देण्यात येणार असून सदर जमीन प्रादेशिक आराखड्यात अधोरेखित केली जाणार आहे. यामुळे भविष्यात भावी पिढीसाठी शेती, झाडे, वनराई उपलब्ध होऊन त्यांचे संवर्धन होईल, अशी तजवीजही केली जाणार आहे. या तिन्ही दुरूस्त्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केल्या जाव्यात, असा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे, असे सरदेसाई म्हणाले.