Thu, Nov 15, 2018 05:19



होमपेज › Goa › एलईडी, बुल ट्रॉलिंग मासेमारीवर कडक कारवाई 

एलईडी, बुल ट्रॉलिंग मासेमारीवर कडक कारवाई 

Published On: Aug 03 2018 1:34AM | Last Updated: Aug 03 2018 12:41AM



पणजी : प्रतिनिधी

गोवेकरांच्या  मासळीच्या आवडीमुळे सर्व प्रकारच्या माशांच्या जातीचे संवर्धन करण्याची गरज आहे. एलईडी आणि बुल ट्रॉलिंगच्या मासेमारीवर सरकारकडून कडक कारवाई केली जाणार आहे. मात्र राज्याची अधिकार सीमारेषा 12 नॉटिकल मैलाच्या आत असून त्याबाहेर केंद्र सरकारचे अधिकार क्षेत्र आहे.   त्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंग यांच्या मदतीने देशभर एलईडी मासेमारीवर बंदी घालण्याची विनंती करणार आहे. ही बंदी राज्याच्या सीमारेषेत पालन करण्यासाठी तटरक्षक दलाचे साहाय्य घेतले जाणार आहे,असे मत्स्योद्योग मंत्री विनोद पालयेकर यांनी गुरुवारी विधानसभेत सांगितले.

मत्स्योद्योग खात्याच्या अनुदान मागण्यांवर उत्तर देताना मंत्री पालयेकर बोलत होते. तिळारी प्रकल्पाचे पाणी राज्यातील काही तालुक्यातील शेतकर्‍यांना अत्यंत गरजेचे असल्याने ते 2019 सालापर्यंत राज्यातील सर्व  घटकांना मिळणार आहे.  राज्यात सुमारे 1900 झरे आणि धबधबे असून यातील फक्‍त 800 झरे अस्तित्वात  आहेत. मात्र ही संख्या वाढण्यासाठी जलस्त्रोत खात्याकडे भूगर्भ शास्त्रज्ञाची वानवा असून ती जागा लवकरच भरली जाणार आहे. 

साळावली धरणग्रस्तांना आणि विस्थापितांना अजूनही मालकीचे घर व जमिनी मिळाल्या नाहीत. त्यांच्या अन्यही काही मागण्या असल्याचे सरकारला माहीत आहे. या लोकांवर सरकार कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही. यासाठी स्थानिक आमदारांसह विस्थापितांची लवकरच सांगे येथे बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या सोडवण्याचे आश्‍वासन मंत्री पालयेकर यांनी दिले. 

ग्रामीण भागातील धबधबे व झर्‍यांवर अंघोळ करणार्‍या लोकांकडे स्थानिक पंचायतींकडून बळजबरीने शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारी क्राईम ब्रँचकडे कारवाईसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत. कुटबण जेटीवर मासळीची वाहतूक करणार्‍या ट्रकांकडूनही शुल्क वसुली होत असल्याची तक्रार आल्यावर त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी दिले.