होमपेज › Goa › नद्यांबाबत राज्यालाच अधिकार 

नद्यांबाबत राज्यालाच अधिकार 

Published On: Dec 12 2017 2:04AM | Last Updated: Dec 12 2017 12:41AM

बुकमार्क करा





पणजी : प्रतिनिधी

गोव्यातील सहा नद्यांचे ‘राष्ट्रीयीकरण’ होणार नसून या नद्यांना दळणवळणाच्या दृष्टीने राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त होणार आहे. नद्यांच्या विकासाबाबत केंद्राने दिलेल्या मसुद्याबाबत अनेकदा चर्चा करून  दोन महत्त्वाच्या तरतुदींचा या सामंजस्य करारात समावेश केला आहे. त्यातील एका कलमानुसार, नद्यांच्या विकासाबाबत राज्याच्या बंदर कप्तान खात्याला बहुतांश अधिकार मिळणार आहेत, मात्र त्यासाठी करार महत्त्वपूर्ण आहे. ‘एमपीटी’ ही अंमलबजावणी अधिकारिणी असेल, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले.

येथील मिनेझीस ब्रागांझा सभागृहात राज्यातील आमदार, लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्यासमोर बंदर कप्तान खात्यातर्फे सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.  उपस्थित स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे  यावेळी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी समाधानकारक उत्तरे देऊन निरसन केले. 

राज्यातील नद्यांमध्ये किंवा नदीकिनारी कोणतेही बांधकाम करावयाचे झाल्यास बंदर कप्तान परवाने देऊ शकतील. उलट करार न केल्यास प्रत्येक गोष्टीसाठी केंद्र सरकारकडे धाव घ्यावी लागेल. या करारामुळे गोव्यातील नद्यांचे सर्व अधिकार केंद्राकडे जातील ही चुकीची समजूत असून काही लोक त्याबाबत दिशाभूल करीत असून  हे योग्य नाही,  असे पर्रीकर म्हणाले.