Sat, Nov 17, 2018 06:12



होमपेज › Goa › खाणबंदी तोडग्यासाठी राज्य सरकारच्या हालचाली

खाणबंदी तोडग्यासाठी राज्य सरकारच्या हालचाली

Published On: Jun 01 2018 1:58AM | Last Updated: Jun 01 2018 12:32AM



पणजी : प्रतिनिधी

भाजप आघाडी सरकार  राज्यातील  खाण व्यवसाय लवकरात लवकर नव्याने सुरू व्हावा म्हणून गांभीर्याने प्रयत्न करत आहे. यासाठी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी   केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि पंतप्रधान कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपेंद्र मिश्र यांच्याशी   बैठक घेऊन चर्चा केल्याची माहिती दक्षिण गोव्याचे भाजप खासदार नरेंद्र सावईकर यांनी दिली. 

राज्य सरकारच्या या शिष्टमंडळात ज्येष्ठ मंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर, राज्यसभा खासदार तथा भाजप प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर,  खासदार नरेंद्र सावईकर, सभापती डॉ. प्रमोद सावंत, भाजपचे आमदार नीलेश काब्राल, सांगेचे अपक्ष आमदार प्रसाद गावकर आदींचा समावेश आहे.सदर शिष्टमंडळ बुधवारी रात्री दिल्लीला पोहचले. त्यानंतर गुरुवारी सकाळी केंद्रीय मंत्री गडकरी यांना शिष्टमंडळ भेटले. गडकरी यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकून घेऊन सायंकाळी 6.30 वा.च्या सुमारास पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकारी मिश्र यांना भेटूया, असे सांगितल्यानुसार गुरुवारी संध्याकाळी मिश्र यांच्यासमवेत शिष्टमंडळाने खाणबंदीवर तोडगा काढण्याबाबत चर्चा केली. गडकरी यांच्यासोबत शुक्रवारी पुन्हा दुपारी बैठक घेण्याचे ठरले असून प्रसंगी अ‍ॅटर्नी जनरल वेणूगोपाल तसेच खाणमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांचीही भेट घेऊन त्यांना खाणी पावसाळ्यानंतर तातडीने सुरू करण्याबाबत पावले टाकण्याची विनंती केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

गोव्यातील खाण व्यावसायिकांनीही यापूर्वी स्वतंत्रपणे पंतप्रधान कार्यालयाला निवेदन सादर केलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करावी, असे केंद्र सरकारच्या पातळीवर यापूर्वी ठरलेले आहे. तथापि, फेरविचार याचिकेतून काही निष्पन्न होणार नसेल तर केंद्रीय खनिज कायदा दुरुस्त करणारा वटहुकूम जारी करून गोव्यातील खाणी  सुरू कराव्यात, अशी मागणी काही आमदार करत आहेत. कायद्याच्या चौकटीत ही मागणी कितपत बसते याविषयी पंतप्रधान कार्यालय विचार करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

या शिष्टमंडळात आघाडी सरकारमधील भाजप व मगोसोबत गोवा फॉरवर्डच्या मंत्र्यांनीही दिल्लीला जाण्याचे ठरवण्यात आले होते. पण ऐनवेळी अन्य कार्यक्रमात व्यग्र असल्याने गोवा फॉरवर्डकडून कोणीही प्रतिनिधीत्व करू शकले नाही. गोव्याचे मुख्य सचिव धमेंद्र शर्मा यांनी बुधवारी देशाचे अ‍ॅटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांच्यासोबत खाणबंदीबाबत प्राथमिक स्वरुपाची चर्चा केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 7 फेब्रुवारी रोजी राज्यातील सर्व खनिज लिजेस रद्द करणारा आदेश दिला होता.  त्यानंतर 16 मार्चपासून राज्यातील सर्व खाण व्यवसाय बंद झाला. यामुळे खाणग्रस्त भागात सरकारविरुद्ध असंतोष वाढत असल्याने शिष्टमंडळ केंद्र सरकारला साकडे घालण्यास दिल्लीला गेले आहे. फेरविचार याचिकेचा मसुदा अजून तयार झालेला नसल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले. 

काँग्रेसला वगळल्याने आश्‍चर्य : सोपटे

खाणबंदीचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी काँग्रेस गंभीर असून खाणबंदी संदर्भात गोवा प्रदेश काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवले आहे. मात्र, राज्य सरकारतर्फे दिल्लीला  पाठवण्यात आलेल्या शिष्टमंडळात काँग्र्रेसचा एकही नेता समाविष्ट न केल्याने आश्‍चर्य वाटत आहे. भाजपने खाणबंदीची समस्या दूर करण्यात अपयश आल्याची कबुली द्यावी. काँग्रेस याविषयी चांगला तोडगा सूचवेल, अशी माहिती काँग्रेसचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी दिली.