Fri, Sep 21, 2018 15:17



होमपेज › Goa › म्हादई लवादाच्या निवाड्यावर समाधानी

म्हादई लवादाच्या निवाड्यावर समाधानी

Published On: Aug 24 2018 12:42AM | Last Updated: Aug 24 2018 12:42AM



पणजी : प्रतिनिधी

म्हादई जलतंटा लवादाने दिलेल्या निवाड्यावर गोवा समाधानी आहे. म्हादईच्या पाणी वापरावर कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यांवर अनेक जाचक अटी आणि निर्बंध घातल्याने म्हादई खोर्‍यातील पाणी राज्यातच येणार आहे. यामुळे गोव्याच्या पर्यावरणावर विपरित परिणाम होण्याची भीती नाही. लवादाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट मत जलस्रोत मंत्री विनोद पालयेकर यांनी व्यक्‍त केले. पर्वरी येथील जलसिंचन मुख्यालयात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत पालयेकर बोलत होते. 

पालयेकर म्हणाले की, म्हादई जलतंटा लवादाने 14 ऑगस्ट रोजी दिलेला निवाडा म्हणजे गोव्याचा मोठा विजयच असल्याचे आम्ही मानत असून त्यावर समाधानी आहोत. म्हादई ही गोव्याची जीवदायिनी असल्याचे आपण मानत असून तिचे पाणी मिळवण्यासाठी सरकारी तसेच कायद्याच्या पातळीवर सर्वांनी प्रामाणिकपणे काम केले आहे. राज्याला म्हादई नदीचे 9.7 टीएमसी पाणी आधी मिळत होते. लवादाने अतिरिक्‍त 24 टीएमसी पाणी दिल्याने राज्याला आता 33.7 टीएमसी पाणी मिळणार आहे. त्यात कर्नाटकातील काळी नदीवर म्हादई हायड्रो इलेक्ट्रिक वीज प्रकल्पासाठी वापरले जाणारे पाणी राज्याकडेच वळणार असल्याने गोव्यातील नदी-नाल्यांवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. काही पर्यावरणावादी नाहक सरकारवर आरोप करत असून त्यातील किती जणांनी लवादाचा 12 खंडाचा तसेच सुमारे 2217 पानी निवाड्याचा अभ्यास केला आहे, हा प्रश्‍नच आहे. 

कळसा-भंडुरा जल प्रकल्पांतर्गत मलप्रभा नदीत 7.56 टीएमसी पाणी वळवण्याची कर्नाटकाची मागणी झिडकारून केवळ 5.5 टीएमसी पाणी वळवण्यासच लवादाने मंजुरी दिली आहे. कर्नाटकाला म्हादईचे पाणी वळवू न देण्याचा गोव्याचा प्रयत्न होता. कर्नाटकाला मूळ 36.558 टीएमसी पाण्याच्या मागणीपैकी एकूण 13.42 टीएमसी पाणी वापरण्यास मान्यता दिली असून गोव्याच्या दृष्टीने ती नगण्य असल्याचे मंत्री पालयेकर यांनी सांगितले. 

मुख्य अभियंता नाडकर्णी म्हणाले की, म्हादईचे पाणी वळवण्याचा कोणताही प्रयत्न केंद्राच्या पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी न घेता, तसेच अनेक अटी पूर्ण केल्याशिवाय करू नये, अशी कर्नाटकाला तंबी दिली आहे. कर्नाटकाला ‘पर्यावरणीय  मान्यता अहवाल’ (ईआयए) तयार करूनच तसेच हायड्रो इलेक्ट्रीक वीज प्रकल्पासाठी नव्याने ‘डिपीआर’ बनवून केंद्राची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यासाठी कर्नाटक प्रशासनाला खुली जनसुनावणी घ्यावी लागणार असून त्यात जनतेकडून आक्षेप तथा सूचनांचा विचार करावा लागणार आहे. या सर्व जाचक अटी असून त्या पूर्तता करणे कर्नाटकाला खूपच त्रासदायक आणि वेळखाऊ आहे.यावेळी सहाय्यक अभियंता प्रेमानंद म्हांब्रे आणि अन्य अभियंता उपस्थित होते.

लवादाला वर्षाची मुदतवाढ

म्हादई जलतंटा लवादाची मुदत 20 ऑगस्ट रोजी संपत असली तरी लवादाच्या निर्णयासंबंधी 90 दिवसांच्या आत अर्ज दाखल करता येतो. लवादाच्या निर्णयामध्ये कायदेशीर आणि तांत्रिक अशा दोन बाजू असून त्याचा अभ्यास करूनच लवादासमोर अवज्ञा याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामुळे लवादाला आपसुकच आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ प्राप्त झाली असल्याचे मुख्य अभियंता नाडकर्णी यांनी नमूद केले. 

गोव्याच्या पर्यावरणाला भीती नाही : पंडित

म्हादईचे पाणी काही प्रमाणात वळवल्याने राज्याचे नुकसान झाल्याचा पर्यावरणवाद्यांचा दावा लवादापुढे गोव्याचे साक्षीदार म्हणून उभे राहिलेले तज्ज्ञ चेतन पंडित यांनी फेटाळला. पंडित म्हणाले की, म्हादईच्या खोर्‍यातच पाणी वापरण्यास लवादाने कर्नाटक आणि महाराष्ट्राला मान्यता दिली असून त्याचे प्रमाण नगण्य आहे. याशिवाय हे पाणी वाहून गोव्यातच येणार आहे. यामुळे गोव्याच्या पर्यावरणावर भयंकर परिणाम होण्याची कोणतीही भीती नाही. म्हादई नदीत एकूण 188 टीएमसी पाणी वाहत असून त्यातील फक्‍त 6.37 टीएमसी पाणी वळवण्यास लवादाने मान्यता दिली आहे. यामुळे उर्वरित 181 टीएमसी पाणी म्हादईच्या खोर्‍यातच राहणार असून ते वाहून राज्यातच येणार आहे.