Wed, Nov 14, 2018 15:02



होमपेज › Goa › ‘रेरा’मुळे व्यवहार पारदर्शी  

‘रेरा’मुळे व्यवहार पारदर्शी  

Published On: Jan 18 2018 1:47AM | Last Updated: Jan 18 2018 1:22AM

बुकमार्क करा




पणजी : प्रतिनिधी

राज्यातील सुमारे 500 बांधकाम व्यावसायिक, बिल्डर व इस्टेट एजंटांनी 24 फेब्रुवारीपर्यंत ‘रेरा’ कायद्यांतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. या नोंदणीमुळे  ग्राहकांनाही पारदर्शी व्यवहाराचा आणि कायद्याच्या आधाराचा लाभ होणार आहे, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. 

पर्वरी येथील मंत्रालय सभागृहात आयोजित सोहळ्यात  ‘स्थावर मालमत्ता नियामक प्रधिकरण’ (रेरा) पोर्टलचे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी संगणकावर कळ दाबून उद्घाटन केले.  यावेळी ते बोलत होते. नगरविकास मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा, सचिव सुधीर महाजन व खात्याचे अन्य अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

पर्रीकर म्हणाले, की ‘रेरा’ कायदा केंद्राकडून ऑगस्ट- 2017 मध्ये लागू केला असला तरी नियामक प्रधिकरण राज्यात  स्थापन करण्यास उशीर झाला. या कायद्यात बिल्डर व इस्टेट एजंट आदींकडून मिळालेल्या सूचना शिफारशींंचा समावेश केला आहे. आता ‘रेरा’ कायद्याखाली राज्यातील बांधकाम व्यावसायिक, बिल्डर व इस्टेट एजंटना नोंदणीसाठी 24 फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत दिली असून उशीरा नोंदणी करणार्‍यांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. 

नोंदणीकृत  बिल्डर्सना आपल्या जुन्या आणि प्रस्तावित प्रकल्पांची माहिती ग्राहकांना  ‘स्थावर मालमत्ता नियामक प्रधिकरण’ (रेरा) संकेतस्थळ (पोर्टल) वरून देण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे. यामुळे ग्राहकांचा बिल्डरवरील विश्‍वास वाढणार असून त्यांना कायदेशीररित्या फ्लॅटचा ताबा मिळणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.  या पोर्टलवर ‘रेरा’ कायद्याची माहिती बांधकाम व्यावसायिक, बिल्डर व इस्टेट एजंटना मिळणार आहे.