Thu, Jul 18, 2019 14:25



होमपेज › Goa › ब्रिक्स निकृष्ट अन्‍न प्रकरणाचा अहवाल ‘मानवाधिकार’कडे 

ब्रिक्स निकृष्ट अन्‍न प्रकरणाचा अहवाल ‘मानवाधिकार’कडे 

Published On: Jun 21 2018 1:25AM | Last Updated: Jun 20 2018 11:50PM



पणजी : प्रतिनिधी

ब्रिक्स निकृष्ट अन्‍न प्रकरणाचा  मुख्य सचिवांनी तयार केलेला चौकशी अहवाल उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बुधवारी गोवा मानवाधिकार आयोगाला पाठविला.न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार व पृथ्वीराज चव्हाण  यांनी याबाबतचा निर्णय घेतला.  दक्षिण गोव्यात 2016 साली पार पडलेल्या ब्रिक्स परिषदेवेळी  पोलिस कर्मचार्‍यांना निकृष्ट अन्‍न  दिले होते.

याप्रकरणी आरटीआय कार्यकर्ते अ‍ॅड. आयरीश रॉड्रिगीस यांनी   गोवा मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार आयोगाने   मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा यांना सदर प्रकरणाची चौकशी करुन अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.

ब्रिक्स परिषदेच्या सुरक्षेसाठी    गोवा पोलिस खात्याचे निम्म्याहून अधिक कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. या पोलिसांना जेवण पुरवण्यासाठी सुमारे 51 लाख 60  हजार रुपयांचे कंत्राट आमोणकर क्‍लासिक केटरर  यांना दिले  होते.

परंतु, आमोणकर क्‍लासिक केटरर यांनी त्याचे उपकंत्राट  वेर्णा येथील अन्य एका कंत्राटदाराला दिले. या कंत्राटदाराने रस्त्याच्या बाजूला अत्यंत  अस्वच्छ स्थितीत अन्‍न शिजविले.   त्याचबरोबर  स्वयंपाक तयार करण्याचे काम कंत्राटदाराने  मजुरांना दिले होते. त्यामुळे हे अन्‍न खाऊन अनेक पोलिस कर्मचार्‍यांना आरोग्याच्या तक्रारी  निर्माण झाल्याचे   अ‍ॅड. रॉड्रिगीस यांनी आपल्या  तक्रारीत नमूद केले  आहे.