Wed, Nov 14, 2018 02:15



होमपेज › Goa › खाण अवलंबितांच्या हितासाठीच लिजांचे नूतनीकरण : पार्सेकर

खाण अवलंबितांच्या हितासाठीच लिजांचे नूतनीकरण : पार्सेकर

Published On: Mar 25 2018 1:47AM | Last Updated: Mar 25 2018 12:49AM



पणजी : प्रतिनिधी

खाण लिजांचे बेकायदेशीरपणे नूतनीकरण केल्याच्या आरोपात कुठलेही तथ्य नाही. खाण अवलंबितांच्या हिताचा विचार करूनच  88 खाण लिजांचे नूतनीकरण केल्याचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्यातील 88 खाण लिजांचे नूतनीकरण बेकायदेशीरपणे केल्याचा आरोप करून गोवा फाऊंडेशनचे   क्‍लाऊड आल्वारीस यांनी लोकायुक्‍तांकडे पार्सेकरांसह  तत्कालीन खाण सचिव पवनकुमार सेन व विद्यमान खाण संचालक प्रसन्‍ना आचार्य यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. आल्वारीस यांनी  लोकायुक्‍तांकडे सदर प्रकरणी कसून चौकशीची मागणी केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर  पार्सेकर  बोलत होते. 

पार्सेकर म्हणाले की, खाण लिज संदर्भातील कृती आराखडा सरकारने  उच्च न्यायालयासमोर मांडला.   न्यायालयाच्या सूचनेनुसारच सरकारने या लिजांच्या नूतनीकरणासाठी पावले उचलली. ज्या 88 खाण लिजांचे नूतनीकरण बेकायदेशीरपणे केल्याचा आरोप होत आहे, प्रत्यक्षात ते न्यायालयाच्या संमतीने व  सूचनेनुसारच करण्यात आले. त्यामुळे नूतनीकरणाची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याच्या आरोपांत तथ्य नाही. 

उच्च न्यायालयाच्या खाण लिजांच्या नूतनीकरणाचा निर्णय  जर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला असल्यास त्याला  सरकार  जबाबदार  असू शकत  नाही.  कनिष्ठ न्यायालयाचे निर्णय वरिष्ठ न्यायालयाकडून रद्द झाल्याची यापूर्वी देखील उदाहरणे  असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पार्सेकर म्हणाले की, राज्यातील खाणी मागील दोन ते अडीच वर्षांपासून  बंद  होत्या. त्यामुळे खाण अवलंबितांमध्ये बराच आक्रोश होता. त्यांना दिलासा देण्याच्या हेतूने    सरकारने या खाण लिजांचे नूतनीकरण करण्याचे पाऊल उचलले.  मुख्यमंत्र्यांना सल्‍ला देण्यासाठी अधिकारी असतात. त्यांनी   फाईलवर केलेल्या टिप्पणीच्या आधारेच पुढील निर्णय घेतले जातात. आपण लोकशाही मानणारी व्यक्‍ती आहे. लोकशाहीत कुणी कुठेही तक्रार करु शकते. लोकायुक्‍तांकडे तक्रार केली म्हणून त्वरित आपल्याला चौकशीसाठी बोलावण्यात येईल असे नाही. या विषयाचा पूर्ण अभ्यास करुनच ते काय तो निर्णय घेतील.  आपला न्यायपालिकेवर पूर्ण विश्‍वास असल्याचेही पार्सेकर यांनी यावेळी सांगितले.

Tags : goa, Renewal of liz for the benefit of mining dependent says Former Chief Minister Laxmikant Parsekar