Thu, Nov 15, 2018 22:13



होमपेज › Goa › ‘प्रादेशिक आराखडा २०२१’चाच : विजय सरदेसाई

‘प्रादेशिक आराखडा २०२१’चाच : विजय सरदेसाई

Published On: Aug 02 2018 1:57AM | Last Updated: Aug 02 2018 1:51AM



पणजी : प्रतिनिधी

गोव्यासारख्या लहान राज्यात घर बांधण्यासाठी जमीन मिळणे सामान्यांना अशक्यप्राय बनले असल्याने सरकारने आता प्रादेशिक आराखडा - 2021 हाच कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांनी बुधवारी विधानसभेत सांगितले.नगर आणि शहर नियोजन, कृषी, पुरातत्त्व, कारखाना आणि बाष्पक खात्यावरील अनुदान मागण्यांवरील चर्चेवेळी ते बोलत होते. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी चांगल्या  प्रादेशिक आराखड्याची गरज आहे.  राज्यात 2001च्या प्रादेशिक आराखड्यानुसार 7630 हेक्टराची ‘सेटलमेंट’ची जमीन असून ती 2021च्या आराखड्यानुसार पडीक दाखवण्यात आली आहे. याशिवाय, नव्याने 11 हजार हेक्टर जमीनही पडिक दाखवण्यात आली आहे,असेही ते म्हणाले.

 प्रादेशिक आराखड्याबाबत सरकारने सकारात्मक तडजोडीची भूमिका घेतली आहे. बांधकाम व विकास कामांना मंजूरी देण्यासाठी आराखड्याबाबत सर्व जनतेने एक ठोस भूमिका घेणे जरूरी आहे,असेही ते म्हणाले. 

प्रादेशिक आरखडा -2021 हा खरा काँग्रेसने तयार केला आहे, त्यावेळी आपण सरकारातही नव्हतो.प्रादेशिक आरखडा-2011 तत्कालीन काँग्रेस सरकारने अधिसूचित  केल्यावर गोंधळ माजला होता. त्यावेळी 12 तालुक्यातील अनेक पंचायतींनी सुमारे 18 कोटी चौरस मीटर जमिनींचे सेटलेमंट व्हावे, असे ठराव घेतले होते.  प्रादेशिक आराखड्याबाबत काँग्रेसची भूमिका दुतोंडी  आहे.  

आराखड्याची अजूनही अंमलबजावणी का केली जात नाही, असे अधिवेशनात काँग्रेसचेच आमदार नेहमी विचारत असून सरकार अंमलबजावणी  करू   गेल्यास काँग्रेसच आडकाठी आणते. प्रादेशिक आराखडा हा अनेक टप्पे आणि पाच वर्षाची प्रक्रिया पूर्ण करूनच   प्रत्यक्षात आला आहे. प्रादेशिक आराखड्याची अंमलबजावणी न झाल्याने अनेकांवर  अन्याय झाला असून सेटलमेंट जमीन ऑर्चर्ड झाली आहे. लोकांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी सरकार प्रत्येक प्रकरण अभ्यासून त्यावर निर्णय घेणार आहे,असे सरदेसाई यांनी सांगितले. 

‘टीडीआर भविष्यासाठी’ ही संकल्पना भावी पिढीसाठी आहे. यासाठी पणजी शहरातील वारसा स्थळे सुरक्षित करण्यासाठी तयारी सुरू झाली आहे. यापुढे मडगाव, आसगाव आणि चांदर भागातही वारसा स्थळांचे संवर्धन केले जाणार असल्याचे सरदेसाई यांनी सांगितले. 

कृषी खात्याबाबत बोलताना सरदेसाई म्हणाले, की जनतेला आरोग्याला पोषक असे धान्य मिळण्यासाठी राज्यात  जुन्या आणि पारंपारीक पद्धतीनेच शेती होण्याची गरज आहे. खात्याकडून  शेती करण्यासाठी सर्वांना मदत केली जाणार आहे.कृषी खाते युवक शेतीकडे आकर्षित  व्हावेत यासाठी सर्व ते प्रयत्न करत आहे.  गरज पडल्यास शेतांमध्ये सौंदर्य स्पर्धाही आयोजित करण्याची सरकारची तयारी आहे.  सामुदायिक पद्धतीने शेती करण्यासाठी सोसायटींना 90 टक्के अनुदान दिले जात आहे. शेतीसाठी आधूनिक तंत्रज्ञानांचा व यंत्रांचा वापर सुरू केला आहे. सांगे येथे फ्लॉरीकल्चर हब  उभारले जाणार आहे. 

पुरातत्वीय कागदपत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी सुरक्षाघर बांधण्यात येणार आहे. पुरातन कागदपत्रांचे ङ्ग डिजीटलायजेशनफ करण्याचे काम पुरातत्व विभागाकडून ङ्गपणजी स्मार्ट सिटीफ प्रकल्पाला दिले जाण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचारधीन आहे,असेही ते म्हणाले.     

साधन सुविधा कर महसुलात घट

राज्य सरकारला मिळत असलेला साधन सुविधा कर महसूल मागील तीन वर्षांत कमी होत चालला आहे. 2016-17 साली 72 कोटी, 2017-18 साली 39 कोटी आणि 2018-19 साली आतापर्यंत फक्‍त 15 कोटी रुपयांचा महसूल साधन सुविधा कर म्हणून मिळाला आहे.  याचा अर्थ, राज्यात बांधकाम क्षेत्रात गुंतवणूकदारांचा विश्‍वास कमी होत चालला असून हे राज्याच्या प्रगतीसाठी योग्य नाही. राज्यातील सामान्य माणसाला कराचा भार पडू नये म्हणून 250 चौ.मी. जागेतील बांधकामाला कोणताही साधन सुविधा कर वसूल केला जाणार नसल्याचे सरदेसाई यांनी सांगितले. 

पीडीएबाबत काँग्रेसचा दुतोंडीपणा  

विधानसभा निवडणुकीत लोकांनी नाकारलेले उमेदवार आता सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून उभे राहत असल्याची टीका सरदेसाई यांनी केली.पीडीएबाबत काँग्रेस दुतोंडीपणा करत असल्याचे आरोप करून सरदेसाई यांनी काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात पीडीएचे अध्यक्षपदी असताना तत्कालीन आमदार आग्नेलो फर्नांडिस, व्हिक्टोरिया फर्नांडिस आणि निळकंठ हळर्णकर यांनी अनेक प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याची आकडेवारी सभागृहात मांडली.