होमपेज › Goa › खाण घोटाळ्यातील रक्‍कम वसूल करा

खाण घोटाळ्यातील रक्‍कम वसूल करा

Published On: Feb 24 2018 1:15AM | Last Updated: Feb 24 2018 12:04AM



पणजी : प्रतिनिधी

सर्वोच्च   न्यायालयाने   राज्यातील 88  खनिज  लिजांचे परवाने  रद्द केल्याने  उद्भवलेल्या खाण प्रश्‍नी तोडग्यासाठी  वटहुकूम जारी करण्याची सर्व आमदारांनी केलेली मागणी निषेधार्ह आहे,अशी टीका  आमआदमी पक्षाचे (आप) नेते  एल्वीस  गोम्स यांनी पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.राज्यातील खाण घोटाळ्यामुळे बुडालेला   कोट्यवधी रुपयांचा महसूल वसूल करण्याबाबत सरकार उदासीन आहे. सरकारने हे पैसे त्वरित वसूल करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.

गोम्स म्हणाले,  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे  राज्यात खाणी संदर्भातील चळवळ पुन्हा एकदा सुरु झाली आहे. न्यायालयाने खाण व्यवसाय बंद करावा, असे कधीच म्हटलेले नाही. खनिज माल ही जनतेची संपत्ती आहे. घोटाळ्याव्दारे ही संपत्ती लुटण्यात आली आहे . या घोटाळ्यातील पैसे वसूल करण्याबाबत सरकार काहीच बोलत नाही.  खाण मुद्द्यावर विधानसभेत सर्व आमदारांनी एकमताने वटहुकूम जारी करण्याची मागणी केली. अशा प्रकारचे एकमत ते म्हादईप्रश्‍नी का दाखवत नाहीत.  त्यांची ही मागणी निषेधार्ह असून   सरकारने खाण घोटाळ्यातील रक्कम त्वरित वसूल करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

सिध्दार्थ कारापूरकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिलेल्या निवाड्यानुसार राज्यात 2007 पासून  बेकायदेशीर खनिज उत्खनन झाले. या काळात  बेकायदेशीरपणे 1 हजार 640 लाख मेट्रीक टन खनिज उत्खनन करण्यात आले. त्यावेळी  खनिजाच्या प्रती टनाची किंमत 100 डॉलर इतकी होती. प्रती डॉलर 60 रुपये प्रमाणे    उत्खनन केलेल्या 1 हजार 640 लाख मेट्रीक टन खनिजाजी किंमत 98 हजार 400 कोटी रुपये इतकी होती.  गोव्यात 14 लाख लोकसंख्या असून    वरील रकमेनुसार  राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीला 7 लाख 2 हजार 857 रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले आहे.

सरकारने हा सर्व पैसा त्वरित वसूल करुन  खाण अवलंबितांना नुकसान भरपाई द्यावी. सदर पैसे वसूल केल्यास सरकारी तिजोरीत देखील मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा होईल. परंतु सरकारचे या विषयावर मौन असल्याचा आरोपही गोम्स यांनी केला. यावेळी आप चे नेते  प्रदीप पाडगावकर उपस्थित  होते.