Fri, Nov 16, 2018 19:46



होमपेज › Goa › वीज कर्मचार्‍यांना आडकाठी केल्यास तुरूंगवास

वीज कर्मचार्‍यांना आडकाठी केल्यास तुरूंगवास

Published On: Jul 28 2018 1:32AM | Last Updated: Jul 28 2018 12:25AM



पणजी : प्रतिनिधी

विनाखंड वीजपुरवठा करण्याबाबत सरकार कटिबद्ध असून वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात अडथळा ठरणारी धोकादायक झाडे व फांद्या तोडण्यास खात्याच्या कर्मचार्‍यांना आडकाठी करणार्‍यांना तुरुंगवास भोगावा लागेल, असे सांगून राज्याच्या वीज पुरवठ्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी 410 कोटींची कामे करण्याचे आपण आदेश दिले आहेत, असे  मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले.वीज, सामाजिक कल्याण आणि अपारंपरिक ऊर्जा खात्यावरील अनुदानित मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना पर्रीकर बोलत होते. 

खराब हवामानामुळे यंंदाच्या पावसाळ्यात वीज पुरवठ्यात मोठा अडथळा आला आहे. राज्यात मे - जून महिन्यात पाऊस व  वादळी वार्‍यामुळे वीज खात्याचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या वादळामुळे 1 हजार कंडक्टर्स, 650 वीज खांब, 45 ट्रान्स्फॉर्मर नादुरुस्त झाले. अनेक ठिकाणी वीजवाहिन्यांवर झाडे पडली. मात्र, खात्याचे कर्मचारी धोकादायक झाडे तोडण्यास गेले तर त्यांची अडवणूक केली जाते. त्यामुळे आपण आता धोकादायक झाडे फेब्रुवारी- मार्च महिन्यातच तोडण्याचा आदेश दिला असून धोकादायक झाड अथवा फांद्या   कापण्यास कुणीही आडकाठी केली तर त्याला तुरूंगवास घडेल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.  सरकारने वीज खात्यासाठी एकूण 2,166 कोटी रूपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली असून यंदाच्या वर्षी सरकारने गरिबांना सवलत, कृषी अनुदान आदी मिळून सुमारे 317 कोटी रुपयांचे अनुदानही दिले आहे. 

भूमिगत वीज वाहिन्यांसाठी 113 कोटी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. एरियल बंचिंगसाठी 145 कोटी, पाटो गॅस इन्सूलेटेड सब स्टेशन 45 कोटी रूपये आदी कामांचा समावेश आहे. कंडक्टर्ससाठी 3 कोटी, 10 कोटी ट्रान्स्फॉर्मरसाठी खरेदीचे आदेश देण्यात आले आहेत.  वेर्णा, साळगाव, तुये येथे वीज उपकेंद्रे  उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय सुमारे 7 हजार डिजीटल मीटर खरेदी करण्यासाठी 65 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. मीटर रिडर्स आणि लाईन  हेल्पर्स आदी कंत्राटी कर्मचारी नेमण्यासाठी सरकार अधिवेशनानंतर लवकरच स्वतंत्र धोरण बनवणार आहे. पथदीपांच्या एलईडी दिव्यांची असलेली समस्या येत्या सप्टेंबरपर्यंत दूर केली जाणार आहे.      

मुख्यमंत्री म्हणाले, आपण अमेरिकेत उपचार घेत असताना एकही दिवस वीजपुरवठा ठप्प झाला नाही. तिथे भारतीय दरानुसार 9-10 रूपये विजेच्या युनिटचा दर आहे. राज्यात प्रति युनिटवर 10 पैसे इतके दर वाढले तरी लोकांमध्ये असंतोष पसरतो. मात्र, सेवेचा दर्जा वाढवण्यासाठी दर वाढवावा लागणार आहे. 100 युनिट वीज वापरणारी व्यक्ती गरीब असू शकते; मात्र 500 युनिट वीज खर्च करणारा सामान्य असूच शकत नाही. मात्र, त्यासाठी अतिरिक्त पैसे देण्याची आमची तयारी नसते. कोणतीही गोष्ट स्वस्तात मिळत असल्यास ती खर्चण्यास मागेपुढे पाहिले जात नाही. तेच दर वाढवला तर खर्च करण्यावर आपोआप  मर्यादा पडून नासाडी कमी होत असल्याचे आढळून आले आहे. याचा आम्हाला कधीतरी विचार करावा लागणार असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. हरित वीज योजनेखाली राज्यातील पारंपरिक ऊर्जास्त्रोतातून सुमारे 6 मेगावॅट वीज उपलब्ध होण्याची आशा आहे. यात साळगाव कचरा प्रकल्प, मर्क आदी कंपन्यांकडून पारंपरिक ऊर्जास्त्रोतातून  सरकारला वीज मिळत असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.