Sun, Sep 23, 2018 07:01



होमपेज › Goa › खाणबंदी प्रश्‍नी तोडग्यास प्राधान्य : पर्रीकर

खाणबंदी प्रश्‍नी तोडग्यास प्राधान्य : पर्रीकर

Published On: Jun 19 2018 1:32AM | Last Updated: Jun 19 2018 1:25AM



पणजी : प्रतिनिधी

राज्यातील खाणबंदीवर तातडीने तोडगा काढण्यास सरकार प्राधान्य देणार आहे. तसेच राज्यातील अर्थसंकल्पात नमूद असलेल्या साधनसुविधा व शिक्षण क्षेत्रातील कामांना आपले सरकार चालना देणार आहे, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. 

सुमारे तीन महिन्यांनंतर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक सोमवारी (दि.18) संध्याकाळी 5 वाजता पर्वरी येथील मंत्रालयात घेण्यात आली. या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पर्रीकर बोलत होते. ते  म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे  खाणबंदीचा विषय हा किचकट झाला असला तरी तो सुटणार आहे. त्यावरील उपाययोजना करताना पुरेपूर काळजी घेणे गरजेचे आहे. आपण काही काळ राज्यात नसल्याने तो प्रलंबित राहिला असला तरी आता आपण सर्व परिस्थितीचा आढावा घेतला असून त्यावर लागलीच तोडगा काढला जाणार आहे.  

ते म्हणाले, आपण मांडलेल्या अर्थसंकल्पात काही क्षेत्राबाबत  आर्थिक तरतुदी केल्या असल्या तरी  आपल्या गैरहजेरीत  त्यांना वेग मिळाला नव्हता. गोवा हे लहान राज्य असल्याने    विकास प्रकल्प पर्यावरण हित लक्षात घेऊन राबवले जात आहेत. राज्यातील अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत अडथळा आला असून राष्ट्रीय महामार्गाच्या 21 प्रकल्पांपैकी 6 कामे थंडावली आहेत, त्यांना गती देण्यात येणार आहे. मांडवीवरील तिसर्‍या पुलाचे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर असले तरी झुवारी पुलाचे काम आणखी वेगाने होणे गरजेचे आहे. याशिवाय मिसिंग लिंक, मुरगाव बंदर दळणवळण आदी प्रकल्पांबाबत आपण आढावा घेतला असून शिक्षण क्षेत्रातही आणखी प्रगती करण्यासाठी आपण लक्ष देणार आहे. 

राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी राज्यातील तुरूंगात वयस्कर आणि आजारी असलेल्या कैद्यांची माणसुकीच्यादृष्टीने सुटका करण्याबाबत विचार करण्याची आपल्याला विनंती केली होती. या विनंतीला मान देऊन सरकारच्या समितीने राज्यातील तीन वयस्कर कैद्यांची सुटका करण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामध्ये रघुनाथ नाईक (वय 91) याने दहा वर्षांहून अधिक काळ तुरूंगात घालवला आहे. याशिवाय आजारी असलेल्या मारिओ जुझे डिसिल्वा (वय 73) आणि आंधळेपण आलेल्या शिवय्या परिहार (वय 64) या कैद्यांची सुटका व्हावी, म्हणून राज्यपालांकडे दयाअर्ज करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. अनुपमा बोरकर यांची गोमेकॉ इस्पितळात सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. सत्तरी येथे पकडण्यात आलेल्या ‘केटामाइन’ साठ्याप्रकरणी राज्य सरकारकडे माहिती नसल्याने त्यावर आपण भाष्य करणार नसल्याचे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले. 

‘हवाई’शी सामंजस्य करार

अमेरिकेत पॅसिफिक सागरात असलेल्या ‘हवाई ’ राज्याशी व्यापार, पर्यटन, क्रीडा, तंत्रज्ञान, फार्मा व काजू वाईन व्यवहार, सांस्कृतिक, योग, आयुर्वेद, कौशल्य विकास आदीमध्ये आंतरराज्य सहकार्य करण्यासाठी ‘सिस्टर स्टेट’ सामंजस्य कराराच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. येत्या 2-3 महिन्यांत होणार्‍या या  करारासाठी केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. 

राज्यातील बित्तंबातमी : पर्रीकर

विरोधी काँग्रेस पक्षाने अमेरिकेतून राज्याच्या चालवल्या जात असलेल्या राज्य कारभारावर आक्षेप घेताना फाईली मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्याकडून तपासल्या जात नसल्याचा आरोप केला होता. या आरोपाला अप्रत्यक्षपणे उत्तर देताना पर्रीकर म्हणाले की, आपण आजारपणावर उपचार घेण्यासाठी  अमेरिकेला गेलो असलो, तरी राज्यातील प्रत्येक निर्णय आपल्या मान्यतेनुसारच झालेला होता. आपणाला सर्व निर्णय ई-मेलद्वारे कळविले जात होते, आपण स्वत: प्रत्येक निर्णयाला ई-मेलद्वारेच मान्यता देत होतो. आपला निर्णय मुख्य सचिव धर्मेश शर्मा प्रशासनाला कळवत होते. गोव्यातील बित्तंबातमी आपल्याला समजत होती.

वीज खात्याची अतिरिक्त जबाबदारी ः पर्रीकर 

वीजमंत्री मडकईकर यांची प्रकृती स्थिर असून त्यांच्या आरोग्याबाबतचा अहवाल आपण मागवला आहे. मडकईकर परत येईपर्यंत आपणच वीज खात्याची अतिरिक्त जबाबदारी घेणार आहे. सध्या तरी वीजमंत्री पद दुसर्‍या कोणाला देण्याचा विचार नसल्याचे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले. 

पावसाळी अधिवेशनाला राज्यपालांची मान्यता

पावसाळी अधिवेशन 19 जुलैपासून सुरू करण्यासाठी राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी सोमवारी मान्यता दिली असून याविषयी अधिसूचनाही जारी करण्यात आली. सदर अधिवेशनाला मंत्रिमंडळाने ‘पोस्ट फॅक्टो’ मान्यता दिली असल्याचे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.