Wed, Nov 14, 2018 04:47



होमपेज › Goa › पावसाळी अधिवेशनाची तयारी जोरात

पावसाळी अधिवेशनाची तयारी जोरात

Published On: Jun 25 2018 1:46AM | Last Updated: Jun 24 2018 11:45PM



पणजी : प्रतिनिधी

पावसाळी अधिवेशन येत्या 19 जुलैला सुरू होणार असून त्यासाठी भाजप आघाडी सरकारातील तथा विरोधी आमदारांनी  लेखी स्वरूपातील प्रश्‍न पाठवण्यास  सुरुवात केली आहे. या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधण्यासाठी विविध सरकारी खात्यांचे अधिकारी आणि कर्मचारीही कामाला लागले आहेत. विधानसभा अधिवेशनाशी संबंधित प्रस्ताव आपल्याकडे चर्चेला आणा, असे निर्देश मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सर्व खात्यांना दिले आहेत, अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. 

राज्यपाल मृदूला सिन्हा यांनी  पावसाळी अधिवेशनाचे सत्र 19 जुलैपासून सुरू करण्याला गेल्या सोमवारी मान्यता दिली असून याविषयी अधिसूचनाही जारी करण्यात आली. सदर अधिवेशनाला मंत्रिमंडळाने ‘पोस्ट फॅक्टो’ मान्यता दिली असल्याचे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनीही सांगितले आहे. 

यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात अनेक नवी व दुरुस्ती विधेयके चर्चेला येणार आहेत. कायदा, महसूल, पंचायत, पालिका प्रशासन, नगर नियोजन, गृह अशी अनेक खाती सध्या विविध विधेयके अधिवेशनात आणण्याच्या तयारीला लागली आहेत. सचिव पातळीवर विधेयके तयार करण्याचे तसेच दुरुस्ती विधेयके आणण्याची तयारी सुरू झाली आहे. आमदार, मंत्र्यांच्या वेतनात वाढ करण्याचे दुरुस्ती विधेयक, पंचायत सदस्यांच्या वेतन वाढीचे विधेयक, महसूल खात्याकडून कंत्राटी शेतीबाबतचे विधेयक, नगर नियोजन खात्याकडून नगर नियोजन कायदा दुरुस्तीसंबंधीचे विधेयक, अशी अनेक विधेयके अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहेत.

मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्या आजारपणामुळे फेब्रुवारीत झालेल्या  विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्यात आला होता. त्या अधिवेशनात मांडण्यात येणारी अनेक विधेयके प्रलंबित असल्याने ती येत्या   अधिवेशनात नव्याने मांडण्यात येतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

प्रश्‍न विचारण्याची मुदत 10 जुलैपर्यंत

राज्य विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 19 जुलै ते 3 ऑगस्ट या कालावधीत होणार असून या अधिवेशनासाठी आमदारांना प्रश्न दाखल करण्याची शेवटची मुदत 10 जुलै आहे. आमदारांना खासगी विधेयके व खासगी ठराव दाखल करण्यासाठी 20 जुलै, 27 जुलै व 3 ऑगस्ट असे दिवस असतील. त्यासाठी आमदारांना प्रत्येकी 5, 12 व 19 जुलैपर्यंत आपली विधेयके व प्रस्ताव सादर करण्याची मुभा आहे.