Mon, Nov 19, 2018 06:55



होमपेज › Goa › गांधी जयंतीपासून प्लास्टिक बंदी

गांधी जयंतीपासून प्लास्टिक बंदी

Published On: Sep 05 2018 2:13AM | Last Updated: Sep 05 2018 2:13AM



पणजी : प्रतिनिधी

पणजी शहरात प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावरील  बंदीची अंमलबजावणी 2 ऑक्टोबरपासून काटेकोरपणे   करण्याचा   निर्णय  मंगळवारी  पणजी महानगरपालिकेच्या झालेल्या बैठकीत  एकमताने घेण्यात आला. मनपा सभागृहात महापौर विठ्ठल चोपडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत नगरसेवकांनी त्यांच्या प्रभागांमध्ये  विकासकामे होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून गदारोळ माजवला.

महापौर विठ्ठल चोपडेकर म्हणाले, शहरात  प्लास्टिक पिशवी विक्री तसेच वापरावरील बंदीची अंमलबजावणी 2  ऑक्टोबरपासून काटेकोरपणे  केली जाईल. 50 मायक्रॉनपेक्षा अधिक जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांचा देखील यात समावेश करण्यात आला आहे.   प्लास्टीक पिशव्या विकणार्‍या दुकानदारांना सुरवातीला एक महिन्यांचा कालावधी  दिला जाईल, या काळात त्यांनी त्यांच्याकडील पिशव्या मनपाकडे जमा कराव्यात. विशेषतः पणजी मार्केटमध्ये प्लास्टीक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी असूनदेखील त्याचा वापर होत असल्याचे दिसून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नगरसेवक रुपेश हळर्णकर, शितल नाईक, वसंत आगशीकर, शुभम चोडणकर  यांच्यासह काही नगरसेवकांनी   मागील दोन वर्षापासून त्यांच्या प्रभागातील विकासकामे  रखडल्याचा आरोप केला. विकास कामांसंदर्भातील फाईल्स संथ गतीने हाताळल्या जातात. विकासकामे मंजूर  होऊनही   निविदा जारी केली जात नसल्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित केला.

विकासकामे रखडल्याच्या मुद्द्यावरून  बैठकीत काहीवेळ गदारोळ माजला. काही विकासकामे मनपाची  स्थायी समिती मंजूर करीत नसल्याचा आरोपही यावेळी काहींनी  केला. त्यावर महापौर विठ्ठल चोपडेकर यांनी  सर्व नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये कामे केली जात असल्याचे सांगितले.

पणजी शहराला स्मार्ट सिटी बनवण्याच्या उद्देशाने   स्मार्ट सिटी  डेव्हलपमेंट लिमिटेडची स्थापना करण्यात आली आहे.  स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत या कंपनीला सर्व अधिकार देण्यासही यावेळी नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडला अधिकार दिल्यास  आवश्यक ती विकासकामे  हवी तशी होणार नाहीत.   निवडक  जणांचीच  कामे होतील. त्यामुळे   त्यांना अधिकार दिले  जाऊ  नयेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

मनपा आयुक्‍त अजित रॉय म्हणाले, शहरातील विकास कामांसंदर्भात  स्मार्ट सिटी  डेव्हलपमेंट लिमिटेडने अहवाल तयार केल्यानंतर   त्याला मनपा बैठकीत  मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. अहवालास मंजुरी मिळाल्यानंतर तो अहवाल पुन्हा त्यांना   पाठवून द्यावा. यामुळे   कामे होण्यास कुठलीच समस्या भासणार नाही. 
यावेळी ई गव्हर्नन्स संदर्भात देखील चर्चा करण्यात आली. ई गव्हर्नन्सला एकमताने मंजुरी देण्यात आली.