पणजी : प्रतिनिधी

केंद्र व राज्य सरकार कामगारांच्या प्रश्‍नांविषयी गंभीर नाही. कामगारांच्या पिळवणुकीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. राज्य सरकारने विविध सरकारी महामंडळ, पालिका, पंचायतींमधील कर्मचार्‍यांना त्वरित सातवा वेतन आयोग लागू करावा. कामगारांच्या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी आयटकतर्फे गोव्यात राज्य पातळीवर आंदोलन छेडणार, असा इशारा आयटकचे सरचिटणीस ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी पणजीत पत्रकार परिषदेत दिला.

फोन्सेका म्हणाले, की केंद्र व राज्य सरकारकडून कामगारांबाबत नवनवे कायदे जाहीर केले जातात. सरकारचे हे कायदे कामगार विरोधी आहेत. कामगारांची सध्या बरीच पिळवणूक केली जात आहे. यात कामगारांना सेवेतून कमी करणे, पगारात कपात करणे, स्वेच्छा निवृत्ती देणे आदी प्रकारे  त्यांची पिळवणूक केले जात आहे. सरकारने कामगार वर्गाचे प्रश्‍न समजून घेणे आवश्यक आहे. सरकारने  राज्यातील कंत्राटी पद्धत त्वरित बंद करावी. कंत्राटी पद्धतीवर काम करणार्‍या  जीवरक्षकांची सेवा कायम करावी. कामगारांचे  किमान वेतन  प्रती महिना  18 हजार रुपये करावे, नदी परिवहन खात्यातील

कर्मचार्‍यांचा प्रलंबित ओव्हरटाईम त्वरित द्यावा, सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कामगार कंत्राटी सोसायटीत काम करणार्‍या कामगारांची सेवा कायम करणे, जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण आणने, ट्रक व्यावसायिक, रिक्षा व्यावसायिक, लहान हॉटेल व्यावसायिक, शॅक्स मालक, लहान विक्रेते आदींना स्वयंरोजगाराची हमी द्यावी, गोवा कामगार सल्लागार मंडळ व कंत्राटी कामगार मंडळ मागील दहा वर्षांपासून कार्यरत नसल्याने या दोन्ही मंडळांचा सरकारने  फेरआढावा घ्यावा, अशा मागण्या त्यांनी  केल्या.  कामगारांच्या मागे आयटक ठामपणे उभे असून 2018 या नव्या वर्षात  कामगारांसाठी आयटक चळवळ उभारणार असल्याचेही फोन्सेका म्हणाले.  आयटकचे कामगार नेते अ‍ॅड. राजू मंगेशकर, अ‍ॅड. सुहास नाईक उपस्थित होते.