Wed, Nov 14, 2018 15:18



होमपेज › Goa › ‘रोप वे’ प्रकल्प मान्यतेसाठी प्रयत्न करणार : काब्राल

‘रोप वे’ प्रकल्प मान्यतेसाठी प्रयत्न करणार : काब्राल

Published On: Dec 10 2017 1:19AM | Last Updated: Dec 10 2017 12:39AM

बुकमार्क करा





पणजी : प्रतिनिधी

 पणजी व रेईश मागुस किल्ला यांना जोडणारा महत्त्वाकांक्षी ‘रोप वे’ प्रकल्प प्रदूषणमुक्त आणि ‘हरित’ प्रकल्प  आहे. यामुळे अन्य सनदशीर मार्गाने राज्य सरकारकडून या प्रकल्पाला मान्यता घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, असे पर्यटन विकास महामंडळाचे (जीटीडीसी) अध्यक्ष नीलेश काब्राल यांनी सांगितले. राज्य गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने महत्त्वाकांक्षी ‘रोप वे’ प्रकल्पाची मान्यता नुकत्याच झालेल्या बैठकीत रद्द केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर काब्राल यांनी ही माहिती दिली. 

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘आयपीबी’च्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत ‘जीटीडीसी’च्या ‘रोप वे’ प्रकल्पासह अन्य 15 प्रकल्पांची मान्यता रद्द करण्यात आली होती. या प्रकरणी जीटीडीसीचे अध्यक्ष नीलेश काब्राल यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, की ‘रोप वे’ प्रकल्पाचे काम जलदरीत्या व्हावे म्हणून ‘आयपीबी’समोर प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र, या प्रकल्पाला मंजुरी न मिळणे हे दुर्दैवी असून आता सदर प्रकल्पाला अन्य सनदशीर मार्गाने मान्यता मिळावी यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. सदर प्रकल्पाचा प्रस्ताव राज्य नगर नियोजन मंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. 

मांडवी नदीवरील कांपाल ते बेतीमधल्या रेईश मागुस  किल्ल्यापर्यंत बांधण्यात येणार्‍या प्रस्तावित ‘रोप वे’ साठी सुमारे 100 कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज करण्यात आला आहे. जीटीडीसीकडून सदर प्रकल्प ‘बांधा,  कार्यान्वित करा व  हस्तांतरित करा’ तत्त्वावर ‘रॉयल राईड्स प्रा. लि.’ यांना  बांधकाम कंत्राट देण्याचे निश्‍चित करण्यात आले होते.  यासंबंधी काब्राल म्हणाले, की सदर प्रकल्पासाठी जीटीडीसीने सुमारे 300 चौरस मीटर्स जमीन संपादित केली आहे. हा प्रकल्प पूर्णतः प्रदूषणमुक्त असा ‘हरित’ प्रकल्प असून  तो   उद्योग  प्रकल्प नाही. केवळ राज्यातील पर्यटनाला प्रोत्साहन लाभावे यासाठी या प्रकल्पाची योजना मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनीच तयार केली होती. मागील भाजप सरकारच्या कार्यकालात तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी या प्रकल्पाला मान्यता दिली होती.