Sun, Sep 23, 2018 00:12



होमपेज › Goa › खनिज निर्यातीत ७५ टक्के घसरण

खनिज निर्यातीत ७५ टक्के घसरण

Published On: Dec 10 2017 1:19AM | Last Updated: Dec 10 2017 12:32AM

बुकमार्क करा





पणजी : प्रतिनिधी

राज्यातील खनिज निर्यातीवर मोठे संकट आले असून गतसालच्या तुलनेत खनिज निर्यातीमध्ये 75 टक्के घसरण झाली आहे. यामुळे खाण उद्योगात मरगळ पसरली असून केंद्र सरकारने खनिज  निर्यातीवर लागू केलेला कर रद्द अथवा कमी करावा, अशी मागणी गोवा खनिज निर्यातदार संघटनेचे सरचिटणीस ग्लेन कलवाम्परा यांनी केली आहे. 

राज्य खाण व भूगर्भ खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, गोव्यात ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2017  या दोन महिन्यांत खनिज निर्यातीचा आकडा गतसालच्या तुलनेत 75 टक्क्यांनी   कमी झाला आहे. 2016 साली  ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात एकूण 28.4 मेट्रिक टन खनिजाची निर्यात झाली होती. चालू वर्षात ऑक्टोबर व नोव्हेंबर या दोन महिन्यांतील हा आकडा 6.8 मेट्रिक टन एवढा खाली आला असल्याचे उघड झाले आहे. सदर खनिज निर्यात वास्को येथील ‘मुरगाव पतन न्यास’ (एमपीटी) बंदरातून विदेशात झाली होती. 

मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी नुकतीच केंद्रीय खाण मंत्रालयाकडे खनिज निर्यातीवरील कर कमी करण्याची मागणी केली होती. यासंबंधी माहिती देताना कलवाम्परा यांनी सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 सालापासून खाणीवरील बंदी उठवल्यानंतर गोव्यातील खनिज निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे खाण उद्योजक आता 58 ग्रेडच्या खनिजावर  असलेला निर्यात कर कमी होण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सध्या राज्यातील खाण उद्योग अडचणीत सापडला आहे.

उच्च दर्जाचे खनिज राज्यात उपलब्ध असूनही त्यावरील निर्यातीवर लागू असलेल्या करामुळे विक्रीचा दर परवडत नाही, अशी स्थिती आहे.  यासाठी खनिज निर्यातीवरील कर कमी करावा अथवा रद्द करावा, अशी खाण उद्योजकांची मागणी आहे. पावसाळ्यानंतर राज्यात खाण व्यवसाय सुरू झाला असला तरी  हवामानातील बदलामुळे पडत असलेला पाऊस, ट्रकमालकांचे दरवाढीसाठीचे आंदोलन, रास्ता रोको तसेच मुख्यत: आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कमी दर्जाच्या खनिजाच्या उतरलेल्या दरामुळे म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही.