Thu, Nov 15, 2018 12:15



होमपेज › Goa › सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका सादर करणार

सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका सादर करणार

Published On: Jan 17 2018 2:12AM | Last Updated: Jan 17 2018 2:11AM

बुकमार्क करा




पणजी : प्रतिनिधी

म्हादई पाणीप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयात आणि जलतंटा लवादासमोर येत्या आठवड्यात हस्तक्षेप याचिका सादर होणार आहे. गोवा सरकारने या कामी म्हादई बचाव अभियानाची मदत घेतली असून, अभियानातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. याशिवाय गोवा सरकारकडून जलतंटा लवादासमोर हस्तक्षेप याचिका सादर केली जाणार असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. 

जलस्रोतमंत्री विनोद पालयेकर यांनी मंगळवारी म्हादई बचाव अभियानचे सचिव आणि पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांच्याशी चर्चा केली. भियानाने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकविरुद्ध म्हादई नदीच्या पाणी वळवण्याबाबतचा खटला जिंकलेला होता. त्यावेळी कर्नाटकने म्हादई नदीचे पाणी वळवणार नसल्याचे आणि म्हादईच्या मार्गात बंधारे बांधून पाणी अडवले जाणार नसल्याचे आश्‍वासन दिले होते.

आता नव्याने उघडकीस आलेल्या बंधारे बांधकामाच्या पुराव्यामुळे कर्नाटकने न्यायालयाचा अवमान केला असल्याने अभियानाकडून अवमान याचिका  सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली जाणार असल्याची माहिती केरकर यांनी ‘पुढारी’शी बोलताना दिली. म्हादईप्रकरणी राज्य प्रशासनानेही तातडीच्या हालचाली सुरू केल्या असून, गोवा सरकारकडून ‘इंटरलॉक्युटरी’ अर्ज तथा हस्तक्षेप याचिका जलतंटा लवादासमोर सादर केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

अभियंता नाडकर्णींचे  अधिकार कामत यांना

म्हादईच्या पाण्याचा प्रश्‍न पेटलेला असताना गोव्याच्या जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते संदीप नाडकर्णी हे सुट्टीसाठी दुबईच्या दौर्‍यावर गेले असल्याने सरकारने नाडकर्णी यांच्याकडील सर्व अधिकार काढून घेऊन अतिरिक्त मुख्य अभियंते पी. जे. कामत यांच्याकडे सोपविण्याचे ठरविले आहे. मंत्री विनोद पालयेकर यांनी तशी सूचना जलस्रोत खात्याच्या सचिवांना एका नोटद्वारे मंगळवारी दिली. कर्नाटकचे प्रशासन म्हादईप्रश्‍नी आक्रमक असताना गोव्याचे प्रशासन मात्र संथ गतीने कार्यरत असल्याने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे.

देखरेख समिती स्थापन

कणकुंबी येथे कर्नाटक सरकारने काम नव्याने सुरू करू नये म्हणून जलसंसाधन खात्याने आता दक्षता घेतली आहे. सरकारने मंगळवारी खात्याच्या चार अभियंत्यांची मिळून एक समिती नियुक्त केली असून, दर आठवड्याला ही समिती कणकुंबी येथे भेट देईल व आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. अधीक्षक अभियंते एस. डी. पाटील, कार्यकारी अभियंते गोपीनाथ देसाई, सहायक अभियंते दिलीप नाईक व सुरेश बाबू यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे. जलसंसाधन सचिव पी. एस. रेड्डी यांनी तसा आदेश मंगळवारी जारी केला.

कर्नाटकच्या साक्षीदारांना 50 हजार रुपये ‘बक्षिसी’

कर्नाटककडून लवादासमोर जे साक्षीदार आणले जातात, त्यांना दिवसासाठी पन्नास हजार रुपयांचे शुल्क कर्नाटककडून दिले जाते. लवादासमोर उपस्थित राहण्यासाठी गोव्याचेे साक्षीदार एकही पैसा न घेता हजेरी लावतात, असे मंत्री पालयेकर यांनी मंगळवारी येथे पत्रकारांना सांगितले.