Wed, Sep 26, 2018 10:57



होमपेज › Goa › राज्याच्या मान्यतेनंतरच नद्यांमध्ये विकासकामे

राज्याच्या मान्यतेनंतरच नद्यांमध्ये विकासकामे

Published On: Dec 19 2017 1:57AM | Last Updated: Dec 19 2017 12:13AM

बुकमार्क करा





पणजी : प्रतिनिधी

देशाच्या घटनेनुसार, संसदेने मान्यता दिलेला नद्यांच्या विकासा संदर्भातील कायदा बदलण्याचा राज्य विधानसभेला अधिकार नाही. देशातील सर्व राज्यांतील नद्यांचा विकास करण्याच्या अधिकार 2014 च्या कायद्यानुसार केंद्र सरकारला प्राप्त आहे. तथापि केंद्र सरकारशी सामंजस्य करार केल्यानंतरही गोवा सरकारने मान्यता दिल्याशिवाय राज्यातील नद्यांमध्ये कोणतेही विकासकाम होणार नाही, असे असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत सोमवारी सांगितले. राज्यातील सहा नद्यांचे ‘राष्ट्रीयीकरण’ न होता त्यांना ‘राष्ट्रीय महत्त्वाच्या नद्या’ म्हणूनच गणले जाणार आहे, असेही ते म्हणाले.
चार दिवस चाललेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या समारोपावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणावर सुमारे पाच तास चाललेल्या चर्चेला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.

राज्यातील सहा नद्यांच्या केंद्राकडून विकासासाठी सामंजस्य करारावर चर्चा करण्याची मागणी भाजपचे आमदार राजेश पाटणेकर, ग्लेन टिकलो, प्रवीण झांट्ये, निलेश काब्राल आणि  एलिना साल्ढाणा यांनी केली होती. या महत्वाच्या विषयावर अडीच तास चर्चा होण्याची अपेक्षा होती, मात्र विरोधकांनी घातलेल्या गदारोळामुळे सदर चर्चा सुमारे पाच तास चालली, त्यानंतर कामकाज आणि अधिवेशनाचा समारोप झाल्याचे सभापती प्रमोद सावंत यांनी रात्री 10 वाजता घोषित केले.  

मुख्यमंत्री   म्हणाले, ‘आंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारत’ (आयडब्लूएआय) कायदा 1983 सालीच अंमलात  आला होता. त्यावेळी या कायद्यांतर्गत  फक्त पाच नद्यांचा  होत्या. सदर कायद्यान्वये 1986 साली सर्वप्रथम गंगा नदीचे त्यानंतर ब्रम्हपुत्रा नदीचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात  आले. या नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्याने  त्यावर अवलंबून असणार्‍यांवर मोठा दुष्परिणाम झाल्याचे, किंवा   त्रास झाल्याचे वा त्यांचा नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला कधी विरोध झाल्याचे ऐकिवात आहे का, असा सवालही पर्रीकर यांनी केला .

पर्रीकर म्हणाले की, या कायद्यात नव्याने 2014 साली दुरूस्ती करून 111 नद्यांचा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या नद्यांच्या यादीमध्ये समावेश करण्यात आला. या कायद्यामुळे केंद्राला देशातील सर्व राज्यांतील नद्यांचा विकास करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. नद्यांच्या विकासासाठी आवश्यक निधी आंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आयडब्लूएआय) देणार आहे. केंद्र सरकारशी सामंजस्य करारानंतरही गोवा सरकारने मान्यता दिल्याशिवाय कोणतेही विकासकाम नद्यांमध्ये होणार नाही. कायद्यातील मसुद्यामध्ये हे नवे  कलम आपण केंद्राशी चर्चा करून समाविष्ट करण्यास सांगितले आहे. विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी एमपीटी ही अधिकारिणी राहणार आहे. मात्र नद्यांवरील विकासकामांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण राहणार आहे.