Mon, Sep 24, 2018 01:25



होमपेज › Goa › कोळसा प्रदूषण विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल

कोळसा प्रदूषण विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल

Published On: Dec 16 2017 1:41AM | Last Updated: Dec 15 2017 10:58PM

बुकमार्क करा





पणजी : प्रतिनिधी

वास्को येथील एमपीटी बंदरात मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या कोळसा हाताळणीच्या  प्रदूषणामुळे लोकांना त्रास व आरोग्याच्या समस्या उद्धभवत आहेत, या प्रश्‍नावरून शुक्रवारी विधानसभेत विरोधकांनीसभागृहात सरकारला धारेवर धरले. फोंड्याचे आमदार रवी नाईक यांनी एमपीटीमध्ये कोळसा प्रदुषणामुळे तेथील स्थानिकांच्या आरोग्यास धोका असून याबाबत सरकारने तात्काळ उपाययोजना करण्यासंदर्भातील खासगी ठराव सभागृहात मांडला. ते म्हणाले, कोळसा प्रदुषणामुळे राज्यातील व विशेषतः वास्को शहरातील सुमारे 1 लाख लोकांना कोळसा प्रदुषणामुळे त्रास सहन करावाा लागत आहे. या प्रदुषणामुळे वास्को व विषेत: खारीवाड्यात प्रत्येकाच्या  घरांत ही कोळशाची पूड वार्‍याच्या झोतामुळे जात आहे. ही कोळसा हाताळणी 25 टक्के कमी करण्याचे आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एमपीटीला देऊनही याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.

या प्रदुषणामुळे अनेक बालकांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दमा, अस्थमा, कॅन्सर आदी आजारांना सामोरे जावे लागत असल्याने याव तात्काळ नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. नावेलीचे आमदार लुईझिन फालेरो म्हणाले, वास्को शहरातील कोळसा प्रदुषणाचा प्रभाव राज्यात पसरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. रेल्वेच्या डब्यातून कोळशाची वाहतूक होत असल्याने नावेली मतदारसंघातही धूळ प्रदुषणामुळे कोळशाची पूड घरांमध्ये जात आहे. गोवा ‘कोळसा हब’ बनू नये, यासाठी सरकारने गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कोळसा प्रदुषणावर नियंत्रण आणावे, अशी आपण मागणी करत आहे.  कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आणि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यात सभागृहात खडाजंगी झाली.

रेजिनाल्ड म्हणाले, की कोळसा हा राज्यावर व खास करून मुरगाव व वास्को शहरावरील मोठे संकट आहे. मागील 10 ते 12 वर्षात कोळसा प्रदूषणाविरोधात वास्कोवासीयांनी आंदोलन केले. काँग्रेस हेच प्रदूषणाला जबाबदार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री लोकांची दिशाभूल करत आहेत. गोवा सरकारने जून- 2001 साली एमपीटीकडे करार करताना 16 लाख चौरस जमिन फक्त 650 प्रती चौ.मी. इतक्या कमी किंमतीत विकली. तत्कालीन भाजप सरकारने 2001 साली ‘मुख्य बंदर कायदा- 1963’ बदलून देशातील प्रमुख बंदराचे खासगीकरण केले आहे. त्यावेळचे  केंद्रीय शिपिंग मंत्री अरूण जेटली यांनी हे विधेयक संसदेत आणून त्याला मंजुरी मिळवून दिल्यामुळेच एमपीटी ‘पीपीपी’ योजनेंतर्गत अनेक वर्षापासून कोळसा हाताळणी करत आहे.  वास्कोचे आमदार कार्लूस आल्मेदा यांनी कोळसा प्रदुषणामुळे  वास्को शहरातील लोकांची सरकारने आरोग्य तपासणी करण्याची मागणी केली. आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा यांनीही कोळसा प्रदुषणासंबंधी तोडगा काढण्याची मागणी केली