Mon, Sep 24, 2018 06:10



होमपेज › Goa › सभापती, निवडणूक आयोगाला नोटिसा

सभापती, निवडणूक आयोगाला नोटिसा

Published On: Feb 10 2018 1:30AM | Last Updated: Feb 10 2018 12:37AM



पणजी : प्रतिनिधी

आरोग्य मंत्री विश्‍वजीत राणे यांच्या विरोधातील अपात्रता  याचिका प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने   निवडणूक आयोग, गोवा सरकार  तसेच गोवा विधानसभेच्या सभापतींना नोटीस बजावून  सहा आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. आरोग्य मंत्री विश्‍वजीत राणे यांच्या विरोधातील अपात्रता  याचिकेवर  मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला काँग्रेसने 

सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. काँग्रेसने दाखल केलेली  ही आव्हान याचिका शुक्रवारी सुनावणीस आली. त्यानुसार  सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती  दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोग तसेच गोवा विधानसभेच्या सभापतींना  ही नोटीस बजावली. विद्यमान भाजप सरकारच्या 17  मार्च 2017 रोजी विधानसभेत झालेल्या  विश्‍वासदर्शक ठरावावरील मतदानावेळी  काँग्रेसचे आमदार असूनदेखील  राणे  हे सभागृहात अनुपस्थित राहिले. त्यांनी पक्षाने जारी केलेल्या व्हिपचे   पालन केले नसल्याने त्यांना  अपात्र ठरवावे, अशी याचिका  काँग्रेसने  उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.  

सभागृहात अनुपस्थित राहिल्यानंतर राणे यांनी काँग्रेस आमदारकीचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश  केला होता. त्यानंतर   त्यांच्या  विरोधात  काँग्रेसने  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात ही अपात्रता याचिका दाखल केली होती. सदर याचिका 11 ऑक्टोबर रोजी फेटाळून लावली होती.