Mon, Nov 19, 2018 07:16



होमपेज › Goa › 33 खाणींच्या लिलावातून 1.28 लाख कोटींचा महसूल

33 खाणींच्या लिलावातून 1.28 लाख कोटींचा महसूल

Published On: Jan 20 2018 1:39AM | Last Updated: Jan 20 2018 12:47AM



पणजी : प्रतिनिधी

केंद्राच्या ‘खाण व खनिज (विकास व नियमन) कायदा- 2015’ नुसार 50 वर्षे कार्यरत असलेल्या देशातील सर्व खाणींची 2020 मध्ये मुदत संपणार असून त्यांचा पुन्हा लिलाव होणार आहे. अशा मुदत संपलेल्या 33 खाणींचा नुकताच लिलाव झाला असून त्यातून 1.28 लाख कोटी  रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला असल्याची माहिती केंद्रीय खाणमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी दिली.  मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी 21 राज्यांतील खाणमंत्र्यांची बैठक पणजीत आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीनंतर बोलताना त्यांनी वरील माहिती दिली. यावेळी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, केंद्रीय खाण राज्यमंत्री हरिभाऊ चौधरी तसेच अन्य राज्यांतील खाण सचिव व अधिकार्‍यांंची उपस्थिती होती.  नरेंद्र सिंग म्हणाले की, खाण क्षेत्रात जास्तीत जास्त रोजगारनिर्मिती   व्हावी, उत्पादन क्षेत्रात वाढ व्हावी तसेच खाणपट्ट्यांच्या लिलावात पारदर्शकता यावी यावर आजच्या बैठकीत चर्चा झाली.

खनिजपट्ट्यांची लिलावपद्धती पारदर्शक झाल्यामुळे 1.28 लाख कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. त्यापैकी केवळ नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यांना 90,000 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. ज्या खाणपट्ट्यांचा लिलाव अद्याप बाकी आहे, त्यावर केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या सहकार्याने काम करत असून त्यांचाही लिलाव लवकरात लवकर व्हावा, यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे.   अनेक राज्यांतील खनिजपट्टे असलेला विभाग आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून मागासलेला आहे. त्याठिकाणी असलेल्या गरिबांना लाभ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने सरकारने जुन्या खाण लिजेसकडून 30 टक्के आणि नव्याने लिलाव होणार्‍या खाणमालकांकडून 10 टक्के रॉयल्टी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

‘प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण’ योजना (पीएमकेकेकेवाय) ‘डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाऊंडेशन’कडून राबवण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत खाणग्रस्त भागाच्या विकासासाठी 13 हजार कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक महसूल जमा झाल्याची माहिती नरेंद्र सिंग तोमर यांनी दिली. खनिज क्षेत्रातील सर्व नियमांचे पालन व्हावे यासाठी खाणींना ‘स्टार रेटींग’ देण्याचा कार्यक्रम सुरु केला आहे. यामध्ये केंद्राच्या व राज्याच्या नियमांचे पालन करणार्‍या, पर्यावरण रक्षा करणार्‍या खाणींना एक ते पाच अंकी स्टार रेटींग दिले जाणार आहे. या कार्यक्रमात जास्तीत जास्त खाण उद्योजकांनी सहभाग घ्यावा, यासाठी राज्य सरकारांनीही त्यांना प्रोत्साहित करावे, असे नरेंद्र सिंग तोमर म्हणाले. यावेळी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर म्हणाले की, राज्यात 2020 मध्ये मुदत संपणार्‍या 174 खाणी आहेत. यातील काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असून काही खाणी वनक्षेत्र, अभयारण्य आदी कारणांमुळे वादात सापडल्या आहेत.  त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सरकार निर्णय घेणार आहे. 

गोव्यात पोलाद प्रकल्प नाही : पर्रीकर

गोमंतकीयांना गोव्यात पोलाद प्रकल्प आणायची इच्छा असेल असे आपल्याला वाटत नाही. या प्रकल्पासाठी कोळसा आणि चुन्याची आवश्यकता असून कोळशाची आयात करण्यास विरोध आहे. त्यात पोलाद प्रकल्पासाठी लागणारे उच्च दर्जाचे खनिज गोव्यात मिळत नाही. याशिवाय देशात अन्य ठिकाणी असलेल्या पोलाद प्रकल्पाकडे राज्यातील खनिज पाठवण्याचा खर्च अधिक येत असून त्याऐवजी चीनला खनिज निर्यात करणे सोयीचे ठरणार असल्याचे मत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्‍त केले.