Sun, Dec 16, 2018 21:00



होमपेज › Goa ›

लीज क्षेत्रबाह्य खनिज वाहतुकीस मुभा

लीज क्षेत्रबाह्य खनिज वाहतुकीस मुभा

Published On: Apr 05 2018 2:27AM | Last Updated: Apr 05 2018 2:26AM



पणजी : प्रतिनिधी

 रॉयल्टी भरलेल्या तसेच लीज क्षेत्राबाहेरील तसेच जेटीवरील, बार्जेसमधील खनिज मालाची   वाहतूक करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी परवानगी दिली. या निवाड्यामुळे   खाणबंदीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या खाण  कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे.  खाण लीज क्षेत्राबाहेरील खनिज वाहतुकीला परवानगी मिळावी, या मागणीसाठी   गोव्यातील खाण कंपन्यांनी  दाखल केलेल्या विशेष याचिकेवर  सुनावणी करून सर्वोच्च न्यायालयाने  खनिज वाहतुकीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाला  स्थगिती देऊन वाहतुकीला परवानगी दिली.   

गोव्यातील खनिज खाणींच्या लीज क्षेत्राबाहेरील खनिजाची वाहतूक करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा  खंडपीठाने मनाई केली होती.वेदांता, फोमेंतो व अन्य काही खाण कंपन्यांनी त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे दाद मागितली होती.  या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे जाणून घेतल्यावर   मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला स्थगिती दिली.  

गोव्यात 16 मार्चपासून  खाण बंदी लागू झाली. त्यानंतर खाण व भूगर्भ खात्याने लीजक्षेत्राबाहेरील,  तथा रॉयल्टी भरलेल्या खनिज मालाच्या वाहतुकीला   परवानगी दिली होती. त्याविरुद्ध आक्षेप घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठात गोवा फाऊंडेशनने  याचिका दाखल केली होती. त्यावर खनिज वाहतुकीला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती.परिणामी  मांडवी नदीत सुमारे पन्नास ते साठ बार्जेेस  खनिज माल भरून उभ्या असून जर खनिजाची वाहतूक करू दिली नाही तर  भरलेल्या बार्जेसमधील खनिज माल नदी पात्रात खाली करण्याचा इशारा बार्ज मालकांनी दिला होता. 

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 7 फेब्रुवारी रोजी गोव्यातील सर्व खनिज लिजेस रद्द होत असल्याचा आदेश देऊन 16 मार्चपासून सर्व खनिज व्यवसाय बंद केला. मात्र, या आदेशानुसार नव्याने खनिज उत्खनन करता येत नसले तरी,अगोदरच लीज क्षेत्राबाहेर  काढून ठेवण्यात आलेल्या  खनिज मालाची वाहतूक करता येते, अशी भूमिका खाण खात्याने घेतली होती. खाण खात्याला राज्याच्या अ‍ॅडव्होकेट जनरल  दत्तप्रसाद लवंदे यांनी तसा सल्ला दिला होता. दक्षिण गोव्यात काही खाण कंपन्यांनी खनिज वाहतूक सुरू केली होती.  ती बेकायदा असल्याचा दावा पर्यावरणप्रेमींनी केला. गोवा फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेऊन   खनिज वाहतूक बंद केली जावी, अशी विनंती याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर  निवाडा देताना सर्व प्रकारच्या खनिज वाहतुकीवर बंदी  घातली होती.
 

 

tags ; Panaji,news, Lease, allowed, out,of,the,box ,mineral,transport,