Wed, Sep 19, 2018 12:29



होमपेज › Goa › औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंडाच्या ‘एफएआर’मध्ये वाढ

औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंडाच्या ‘एफएआर’मध्ये वाढ

Published On: Jan 14 2018 1:52AM | Last Updated: Jan 14 2018 12:04AM

बुकमार्क करा




पणजी : प्रतिनिधी

राज्यात  उद्योजक  व्यावसायिकांना भेडसावत असलेल्या औद्योगिक भूखंडांची कमतरता दूर करण्यासाठी प्लॉट्सचे ‘फ्लोअर एरिया रेशियो’ (एफएआर) व त्याचा वापरात वाढ करण्याचा निर्णय गोवा औद्योगिक  विकास महामंडळाने (जी-आयडीसी) घेतला आहे. यामुळे ‘आयडीसी’कडे ताब्यात असलेल्या राज्यातील एकूण 1.40 कोटी चौ.मी. जमिनीपैकी 10 टक्के भूखंड नव्या उद्योगांना मिळणार असल्याचे ‘जी-आयडीसी’चे अध्यक्ष तथा आमदार ग्लेन सोझा टिकलो यांनी सांगितले.   शनिवारी काढलेल्या अधिसूचनेत  ‘गोवा भू- विकास नियमन आणि  इमारत बांधकाम कायदा- 2008’मध्ये दुरुस्ती केली आहे. या दुरुस्तीमुळे प्लॉट्सचे ‘फ्लोअर एरिया रेशो’ मध्ये (एफएआर) 100 वरून वाढवून 150 टक्के करण्यात आला आहे. भूखंडांच्या क्षेत्रफळाच्या वापरातही 50 वरून 60 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास मुभा दिली गेली आहे.

वसाहतीमधल्या खुल्या जागेचे क्षेत्रफळ 15 टक्क्यांवरून 7.5 टक्के करण्यात आले आहे. बगिचे, उद्यानाची राखीवता क्षेत्र 7.5 वरून 2.5 टक्के करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व औद्योगिक वसाहतीमधल्या प्लॉट्सच्या ‘सेटबॅक्स’मध्ये वाढ होणार आहे. याशिवाय पोस्ट ऑफिस, टेलिफोन कार्यालय, विद्युत सब स्टेशन आदी साधनसुविधांसाठी वसाहतीत 7.5 वरून 5 टक्केपर्यंत राखीव जागा ठेवली जाणार असल्याचे टिकलो यांनी  सांगितले. पाटो येथील ‘जीआयडीसी’चे व्यवस्थापकीय संचालक नारायण गाड, सदस्य शेखर प्रभूदेसाई, गोवा लघुद्योग संघटनेचे अध्यक्ष राजकुमार कामत, सरव्यवस्थापक वी.एस. होनावड, व्यवस्थापक पी.एन.परब व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. 

विनावापर भूखंड  परत घेणार : गाड  औद्योगिक वसाहतीमध्ये अनेक व्यावसायिकांनी उद्योग स्थापण्यासाठी भूखंड खरेदी केले असले तरी दिलेल्या 3 वर्षांच्या मुदतीत कोणतेही विकासकाम केलेले नाही अशी माहिती ‘जीआयडीसी’चे व्यवस्थापकीय संचालक नारायण गाड यांनी दिली.