Mon, Sep 24, 2018 02:09



होमपेज › Goa › 88 खाण लीज संदर्भात गुन्हे नोंदवा

88 खाण लीज संदर्भात गुन्हे नोंदवा

Published On: Feb 16 2018 1:53AM | Last Updated: Feb 16 2018 12:58AM



पणजी : प्रतिनिधी

राज्यातील 88 खाण लिजांच्या नूतनीकरणास जबाबदार असलेल्यांविरोधात   गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) एफआयआर नोंद करावा, अशी मागणी गोवा फाऊंडेशनचे  क्लाऊड आल्वारिस  यांनी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. 2007 ते 2012 या काळात झालेल्या खाण घोटाळ्यातील 65 हजार कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी सरकारने त्वरित पावले उचलावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली. आल्वारिस म्हणाले, खाणींचा लिलाव करण्यासंदर्भात केंद्र सरकार विधेयक आणणार हे समजताच खाण खात्याकडून  एकाच दिवशी 31 खनिज लिजांचे नूतनीकरण करण्यात आले. 88 पैकी 6 लिजांचे मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकर मुख्यमंत्री असताना उर्वरित 82 लिजांचे नूतनीकरण केले  होते.

या नूतनीकरणास जबाबदार असलेल्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, तत्कालीन खाण सचिव पवन कुमार सेन, खाण खात्याचे संचालक प्रसन्ना आचार्य तसेच खाण कंपन्यांविरोधात एसआयटीकडे तक्रार दाखल करण्यात येईल. सरकारकडून ज्या 88 खनिज लिजांचे नूतनीकरण केले गेले त्यामध्ये  सुमारे 80 हजार कोटी रुपयांचा  खनिज माल  आहे. मात्र, सरकारकडे  खाण कंपन्यांनी लिज नूतनीकरणासाठी  केवळ 700 कोटी रुपये स्टॅम्प ड्युटी म्हणून जमा केले.  खनिज मालाचे मोल  पाहता स्टॅम्प ड्युटीची जी रक्कम जमा करण्यात आली आहे, ती फारच  नगण्य आहे. त्यामुळे  सरकारी तिजोरीला जवळपास 79 हजार कोटी रुपयांच्या खनिज मालावरील महसुलाचा  फटका बसला आहे, असे आल्वारिस म्हणाले.

सरकारने या खनिज लिजांचे नूतनीकरण  जनतेच्या फायद्यासाठी नव्हे तर खाण कंपन्यांच्या  लाभासाठी केले. राज्य सरकार, केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय तसेच खाण कंपन्यांच्या संगमताने हे नूतनीकरण करण्यात आले. खाण लिजांना नव्याने पर्यावरण दाखले दिले जावेत, त्यांचे नूतनीकरण करू नका, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असतानाही सरकारकडून लिजांचे नूतनीकरण  करण्यात आले, असे आल्वारिस यांनी सांगितले.